673 कोटींचा कर जमा; गतवर्षीच्या तुलनेत 90 कोटींनी घटले उत्पन्न
पुणे – आर्थिक वर्षांची सुरुवातच लॉकडाऊनमध्ये झाल्याने मिळकतकराचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, नागरिकांना घरसबसल्या कर भरण्यासाठी ऑनलाइन यंत्रणा उपलब्धता करून दिल्याने महापालिका तिजोरीत 657 कोटींचा कर जमा झाला. मागील वर्षी याच कालावधीत (1 एप्रिल ते 30 जून) 763 कोटींचा कर जमा झाला होता.
गतवर्षीच्या तुलनेत हा कर 90 कोटींनी कमी असला तरी, शासनाकडून जीएसटी अनुदानात केलेली कपात आणि इतर विभागांचे जवळपास ठप्प असलेले उत्पन्न हे पाहता हा मिळकतकर दिलासा देणारा ठरला आहे. दरम्यान, सवलतीत कर भरण्यासाठी दिलेली मुदत 30 जून रोजी संपली असल्याचे मिळकतकर विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेकडून दरवर्षी मार्चच्या अखेरीस मिळकतकराची बिले पाठविण्यात येतात. या वर्षीही नियोजन केले होते. मात्र, लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने बिले गेलीच नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने वेगवेगळ्या 20 हून अधिक ऑनलाइन यंत्रणांद्वारे कर भरण्याची सुविधा पुणेकरांना उपलब्ध करून दिली. त्याला प्रतिसाद देत 80 टक्के कर ऑनलाइन जमा झाला. तर, रोख स्वरुपात प्रत्येकी 10 टक्के कर जमा झाला. हा कर 5 लाख 2 हजार 229 मिळकतधारकांनी भरला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्येही मिळकतकर विभाग “हिट’ ठरला आहे.
कर्मचारी नसतानाही अपेक्षित वसूली
महापालिकेच्या हक्काच्या उत्पन्नाचा मिळकरकर हा एकमेव स्रोत आहे. त्यातच, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने या विभागाचे उत्पन्न 50 टक्के तरी मिळेल का नाही अशी भीती व्यक्त केली जात होती. तर, करोनामुळे या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना असलेल्या सुट्ट्या तसेच उर्वरित कर्मचाऱ्यांना करोनाची ड्युटी यामुळे कमी मनुष्यबळात या विभागाचे काम सुरू होते. मात्र, जास्तीत जास्त वसूलीचे उद्दिष्ट ठेऊन हे काम सुरू होते. अखेर या नियोजनाला यश आले असून महापालिकेचे उत्पन्न गतवर्षीच्या तुलनेत अवघे 12 टक्के घटले आहे.
मिळकतकर थकबाकीवर महिनाभर शास्तीकर माफी
महापालिका मिळकतकराच्या थकबाकीवर आणखी एक महिना म्हणजे 31 जुलैपर्यंत शास्तीकर आकारला जाणार नाही. ही मुदत 30 जून रोजी संपली आहे. परंतु, नागरिकांनी जास्तीत जास्त कर भरावा, यासाठी ही मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्यांनी मिळकतकर भरला नाही त्यांना दिलासा मिळाला आहे. आद्यपही अनेकांना कर अथवा थकबाकी भरण्याची संधी आहे.
थकबाकीदारांना थकबाकीवर दरमहा दोन टक्के याप्रमाणे वार्षिक 24 टक्के दंड आकारणी केली जाते. ही दंड आकारणी 31 जुलैपर्यंत स्थगित करण्यात आली असून, कोणत्याही दंडाशिवाय कर भरता येऊ शकणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी त्यांचा राहिलेला कर आणि थकबाकी भरावी, असे आवाहन स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.