नवी दिल्ली – दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेचा घसरलेला निर्देशांक आणि दिल्लीतील हवेतील प्रदूषणाची उच्च पातळी लक्षात घेता आणि सामाजिक जबाबदारीच्या जाणीवेतून, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक कार्यालयाने आपल्या बहादूर शहा जाफर मार्ग कार्यालय परिसरात,नगरवन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. या नगरवनाचे उद्घाटन आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.
कार्यालयातील परिसराची मर्यादा लक्षात घेता, या भागात घनदाट वनीकरण करण्यासाठी, स्थानिक रोपांचा वापर करण्यात आला. स्थानिक वृक्ष लागवडीतून तयार होत असलेल्या या जंगलासाठी त्रिमितीय आणि बहुस्तरीय उंची असलेली देशी वृक्ष लावण्यात आली आहे. यामुळे या वनात इतर वनांच्या तुलनेत 30 पट अधिक हरित भाग असेल. तसेच, नैसर्गिक संकटापासून जमिनीचे रक्षण करण्याची आणि पर्यावरण संरक्षणाची क्षमताही 30 पट अधिक असेल. या जंगलात 59 देशी प्रजातीची 12000 रोपटी लावली जाणार आहेत. या विशेष वनामुळे, या भागात घनदाट वनाच्छादान उपलब्ध होईल असे जावडेकर यांनी सांगितले.
ही नगरवने शहरांची फुफ्फुसे म्हणून काम करतात, ऑक्सिजनचा संचय आणि कार्बन शोषून घेण्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते, असे सांगून वन विकसित करण्याच्या मियावाकी पद्धतीचे त्यांनी कौतुक केले, या पद्धतीतून लावलेल्या जंगलामुळे,दिल्लीतील तापमान 14 अंश सेल्सियसने कमी होईल आणि हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण 40 टक्क्यांनी वाढेल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या नगरवनांमध्ये एक परिसंस्थाही विकसित होण्याची क्षमता असून तिथे पक्षी, मधमाशा, फुलपाखरे आणि इतर सूक्ष्म जीव-कीटक वाढू शकतील. या परिसरातल्या सुमारे एक एकर भागावर हे घनदाट अरण्य लावले जात आहे.
या वनात लावण्यात आलेल्या काही स्थानिक प्रजातींमध्ये, धौरा, लोहारी, अजानवृक्ष, काळा-कुडा, कळम, पळस, खजूर, मुरडशेंग अशा दुर्मिळ झाडांची लागवड करण्यात आली आहे. पर्यावरण संरक्षक वने कमी झाल्यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी या नगरवनाच्या रूपाने कृतीतून दिलेला हा संदेश आहे. या परिसरातील मूळ नैसर्गिक झाडे, देशी प्रजातींची लागवड आणि संवर्धन ही आता काळाची गरज आहे.
अशा प्रकारच्या उपक्रमातून आपल्याला शहरांमध्ये निसर्ग आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल, असा विश्वास महालेखापाल कार्यालयाने व्यक्त केला. नुकत्याच झालेल्या जागतिक पर्यावरण दिनी, केंद्र सरकारने “नगरवन’योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत, येत्या पाच वर्षात, देशभरात 200 नगरवने विकसित केली जाणार आहेत.