पुणे – कौटुंबिक न्यायालयात लोकअदालतमध्ये केलेले समुपदेशन महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मागील अडीच वर्षांत 315 दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यापैकी 215 दाव्यांत पती-पत्नीतील आणि कौटुंबिक वाद मिटविण्यास यश आले आहे. या जोडप्यांनी नव्याने संसार सुरू केला आहे.
घटस्फोटासाठी दाखल होणाऱ्या दाव्यांचे प्रमाण सध्या वाढले आहे. अडीच वर्षांत तब्बल 10 हजार 917 दावे दाखल झाले आहेत. आयटी क्षेत्राच्या वाढीबरोबर कलह आणि “इगो प्रॉब्लेम’मुळे न्यायालयात किरकोळ कारणावरून दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. अलीकडच्या काळात पती-पत्नी दोघेही नोकरी करतात. त्यांच्यात संवाद नसतो. त्यामुळे अगदी किरकोळ वाद थेट न्यायालयात पोहोचतात. पत्नीने स्वयंपाक करण्यास नकार देणे अथवा छोट्याशा कारणाने त्यांच्यात झालेला गैरसमज थेट घटस्फोटापर्यंत पोहोचतो. तर आई-मुले, भाऊ-भाऊ यांच्यातील वादही आज न्यायालयात पोहोचू लागले आहेत.
सख्ख्या भावांमध्ये 10-20 वर्षे संवाद नसतो. हल्ली अनेकांना एकच अपत्य असते. असे पालक मुलांच्या संसारात ढवळाढवळ करतात. त्यामुळे मुलांचा संसारातील वाद विकोपाला जातात. शेजारी राहणाऱ्या व्यक्तीमध्ये किरकोळ कारणावरून मारहाण होण्याच्या घटना घडतात. या आणि अशा सर्व प्रकारच्या न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण खूप मोठे आहे. अशा खटल्यात समुपदेशन महत्त्वाचे ठरत आहे. समुपदेशनामुळे छोटे-छोटे गैरसमज दूर होण्यास मदत होत आहे. आता तर काही न्यायालयात समुपदेशनही ऑनलाइन होऊ लागले आहे. कौटुंबिक न्यायालयात लोकअदालतमध्ये समुपदेशन होत आहे. समुपदेशानाद्वारे केलेल्या तडजोडीमुळे वादी आणि प्रतिवादी दोन्हीही पक्षकार समाधानी होतात. त्यांच्यात कायमचा संवाद निर्माण होत आहे.
किरकोळ गैरसमजामुळे अनेक खटले दाखल होतात. असे खटले वर्षानुवर्षे चालतात. मात्र, समुपदेशात हे गैरसमज दूर होतात. विशेष म्हणजे, समुपदेशनानंतर दोन्हीही पक्ष आनंदी असतात. समाधानाने घरी जातात. त्यांचा वेळ, पैसा वाचत असून प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यात मदत होत आहे. होणारा मानसिक त्रास कमी होतो.
– ऍड. गणेश माने,कौटुंबिक न्यायालय