गावखेड्यात लाचलुचपतीला बसतोय लगाम

राजेंद्र वारघडे

लाचखोरीत तिशीतील अधिकाऱ्यांचा सहभाग : प्रबोधन आणि जनजागृतीमुळे नागरिक सजग

पाबळ – गेल्या दोन दिवसांत तब्बल तीन अधिकारी अकरा लाख रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अलगद सापडले. यात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तहसीलदार सुषमा पैकेकरी या 50 हजार रुपयांची लाच घेताना सापडल्या. वरकमाईमुळे यापूर्वीच महसूल खात्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे. अवघ्या तिशीच्या आत क्‍लास वन अधिकारी बनणाऱ्या तरूण- तरूणींना हा लाचखोरीचा मोह सुटता सुटत नसल्याचे कारवाईवरून स्पष्ट होत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून ग्रामीण भागात प्रबोधन केल्यामुळे नागरिकांमध्ये सजगता वाढली असल्याचे सकारात्मक चित्र स्पष्ट होत आहे.

1947 पासून प्रशासन आणि नागरिकांमधील समन्वयाचा केंद्रबिंदू असलेले अधिकारी आणि कर्मचारी ग्रामीण विकासाचा कणा आहे. गावपातळीवरील विकास आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद हा मर्यादित होता. त्यातून नागरिकांची कामे गरजेपुरती विनासायास किंवा चिरीमिरी देऊन केली जात होती. लाचखोरीचा मामला हा दोघांमधील समझोता एक्‍स्प्रेस होती. तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील कामे घेऊन जाणाऱ्यांची संख्या कमी होती. त्यामुळे गावखेड्यातील नागरिक हा गावकामगार तलाठी आणि ग्रामसेवक या पलिकडे कधी जात नव्हता. हा जुना पॅटर्न 1990 पर्यंत चालू होता.

1992 नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत अर्थकारणाची व्याख्याच बदलून गेली. औद्योगिकीकरणाची दिशा बदलली. त्यातून विकासाच्या माध्यमातून शासकीय कामांबाबत अधिकाऱ्यांनी कूस बदलली. शासकीय आणि वैयक्‍तिक कामांचा निपटारा करण्यासाठी शहरातील नागरिक अधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारू लागले. त्यातून लाचखोरीने बाळसे धरायला सुरूवात केली. कायद्यातील पळवाटा शोधून ही कामे बिनभोबाटपणे सुरू झाली. त्यात अनेक कामांना लालफितीचा शेरा बसू लागला. कायदेशीर कामांत काही अधिकारी अडकली.

लाचलुचपतकडे तक्रारी केल्यानंतर “मांजराला उंदीर साक्ष’ याची प्रचिती येऊ लागली. मात्र, लाचलुचपतकडून महसूल, पोलीस, अन्य शासकीय कार्यालयातील लाचखोरांवर चाप बसावा, यासाठी प्रबोधन, जनजागृतीचे नवे आयाम प्राप्त झाले. शहरातील सुशिक्षित नागरिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रारी करू लागल्यानंतर सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. गावखेड्यातील नागरिक शहरीकरणाच्या कुशीत सामावू लागला. त्यातून गावखेड्यातील विकास आणि राहणीमान उंचावल्यामुळे अधिकाऱ्यांची क्रेझ वाढत गेली. ग्रामीण भागात लाचखोरीचे प्रमाणे वाढले. पूर्वीच्या काळात लाचखोरी ही हिमनगाचे टोक होते.

हेच टोक आता हिमालयाइतका झाले आहे. त्यामुळे लाचलुचपतकडून तालुका आणि गावपातळीवर जाळे लावल्याने अधिकारी अडकत आहे. गेल्या 30 वर्षांत लाचलुचपतकडून ग्रामीण भागातही लाचखोरीचा फास आवळला आहे. या विभागाकडून प्रबोधन, जनजागृती केल्यामुळे सर्वच शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी सजग झाले. मात्र, प्रशासनातील जबाबदारीचे भान असलेल्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून आजही लाचेची मागणी केली जात आहे. यात विशेष आणि कौतुकास्पद बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील नागरिक सजग झाला आहे. त्यामुळे लाचखोरीला थोड्या फार प्रमाणात पायबंद बसला आहे. मात्र, लाचखोरीने ग्रस्त झालेल्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होत आहे. हे मात्र, निश्‍चित.

राजकीय चौकटीतून पुनर्वसन
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून अधिकारी आणि कर्मचारी जाळ्यात अडकत आहे. त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असते. मात्र, राजकीय नेते आणि वरिष्ठांची मिलीभगत यातून काही अधिकारी सहीसलामत सुटत असतात. ही उदाहरणे यापूर्वी घडली आहेत. लाचखोरीत अडकलेले काही अधिकाऱ्यांना पळवाटा शोधून पुन्हा बढती देण्याच्या घटना घडल्या आहेत. राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाने या अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन होत असल्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून लावलेल्या जाळ्याचे काय, असा सवाल सर्वसामान्यांतून उमटत आहे. लाच घेताना सापडल्यानंतर हेच अधिकारी आणि कर्मचारी राजकीय नेत्यांच्या दरबारात पुनर्वसनाचा खटोरा घेऊन उभे असतात. त्यामुळे बेरोजगारीच्या देशात लाचखोरीच्या समूळ उच्चाटनासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखविणे हा अखेरचा उपाय तडीस नेण्याची गरज आहे.

स्पर्धा परीक्षेतून आलेले अधिकारी जाळ्यात
राज्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. 2000 मर्यादित व्याप्ती असलेले हे क्षेत्र आता स्पर्धा परीक्षेने व्यापून गेले आहे. आता स्पर्धा परीक्षेतून दुकानदारी आणि शोरूम उघडले आहे. राज्यभरातून सुमारे तीन ते चार लाख विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेतून आपले नशिब अजमावून नोकरीसाठी प्रशासनाचे दार ठोठावत आहेत.

त्यामुळे 12-12 तास अभ्यास करून आई- वडिलांच्या अपेक्षांचे ओझे खांद्यावर घेणारा अवघ्या 20 ते 30 वयोगटातील तरूण- तरूणी प्रशासकीय सेवेत येण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पाच ते सहा वर्षे अभ्यास करून पद मिळवियाचे. त्यानंतर अवघ्या सात वर्षांत लाचखोरीत बरबटायचे. क्‍लास वन आणि टू अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात फसले आहेत. त्यामुळे देशाची भावी पिढी ही लाचखोरीच्या विळख्यात सापडत असल्याने आंबेगाव तहसीलदारांच्या प्रकरणावरून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)