शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून राहणार वंचित: सरकारने गांभीर्याने लक्ष घालण्याची गरज
सातारा – आरटीई तथा बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रकार सध्या सातारा जिल्ह्यात घडताना दिसून येत आहे. ऑनलाइन पध्दतीने अर्ज भरताना लोकेशन बलुन चुकीच्या पध्दतीने नमूद होत असल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे अर्ज नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करून देखील केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पार्श्वभूमीवर सरकारने तत्काळ गांभीर्याने लक्ष न घातल्यास पालकांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशारा दिला आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे सरकारने आरटीई तथा राईट एज्युकेशन ऍक्टची निर्मिती केली. त्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना खासगी अनुदानित, खासगी विना अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये किमान 25 टक्के प्रवेश करण्याची तरतूद करण्यात आली. नुकतीच आरटीई अंतर्गत इयत्ता पहिलीसाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुर्ण झाली.
अर्ज भरताना पुराव्यासहित पालकांनी पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर गुगल जीपीआरएसव्दारे नूमद केलेल्या पत्त्याची पडताळणी केले जाते. मात्र, नेमक्या ह्याच प्रक्रियेत गुगलव्दारे चुकीचा पत्ता दर्शविण्यात आला. साहजिकच ही प्रक्रिया होत असताना पालकांनी सजग राहणे गरजेचे होते. मात्र, बहुतांश पालक ऑनलाईन प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ आहेत. त्यांनी विशेषत: दुसऱ्या व्यक्तीकडून अर्ज भरून घेतले. त्यामुळे त्यांना पूर्ण प्रक्रिया कळू शकली नाही. त्यामुळे एका बाजूला गुगलने पत्ता तथा लोकेशन बलुन चुकीचा दर्शविला गेल्यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज नाकारण्यात आले आहेत.
वास्तविक अर्ज नाकारण्या अगोदर पालकांना माहिती देणे गरजेचे होते. पालकांना त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी देणे आवश्यक होते. मात्र, तशी कोणतीही प्रक्रिया न राबवता प्रामाणिकपणे खरी माहिती भरून देखील केवळ गुगलच्या चुकीमुळे नाहक त्रास पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. अशावेळी अनेक पालकांनी जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाचा दरवाजा ठोठावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्राथमिक शिक्षण अधिकाऱ्यांसह बहुतांश जबाबदार अधिकारी इतर शासकीय कामामुळे जिल्ह्याबाहेर होते.
अखेर गटशिक्षण अधिकारी चव्हाण व जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे यांची पालकांनी भेट घेतली. त्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्वय साधून तोडगा काढण्याच्या सूचना ही दिल्या. मात्र, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या पातळीवर कोणताही तोडगा निघू शकणार नाही. त्यामुळे नाकारण्यात आलेल्या अर्जाचे प्रस्ताव शिक्षण संचालकांना पाठविण्यात येतील व त्यानंतरच त्यावर निर्णय होईल, असे सांगितले. त्यामुळे पालक पुर्ण हताश झाले आहेत. इच्छा असून परंतु परिस्थिती नसल्यामुळे पाल्य शिक्षणापासून वंचित राहण्याच्या विवंचनेत पालक आहेत. त्यामुळे सरकार आणि विशेषत: शिक्षणमंत्री या सर्व घोळावर कसा तोडगा काढतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.