दंतवैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत 10 टक्के सर्वण आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुंबई – केंद्र सरकारने खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्‌या मागास असलेल्या घटकांना जाहीर केलेला 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाचा कोटा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या आणि पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये लागू करु नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने हायकोर्टाचा सुनावणीस नकार देत याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचा सल्ला दिला.
वैद्यकिय तसेच पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश देताना 10 टक्के सर्वण आरक्षण लागू करून नये, अशी विनंती करणारी याचिका वैद्यकीय क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी केंद्र सरकारने नुकतीच 103 वी घटनादुरुस्ती करुन आर्थिकदृष्ट्‌या मागासवर्गाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण लागू केले आहे. संबंधित आरक्षण राज्य सरकारने निर्धारित करण्याची मुभा केंद्र सरकारला दिली असली तरी ती सरसकट लागू न करण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडे उपलब्ध आहे. मात्र महाराष्ट्रात सरकारने सरसकट 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारे आरक्षण देऊन समाजात असमतोल निर्माण होत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. व्ही. ए. थोरात यांनी 103व्या दुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात देशभरातून याचिका दाखल करण्यात आल्याने 10 टक्के आरक्षणासंदर्भात कोणीही न्यायालयाने निर्णय घेऊ नये. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी हाईल, असे स्पष्ट केल्याचे न्यायालाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची दखल घेऊन न्यायालयाने या याचिककेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.