नवी दिल्ली – सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना एल्गार प्रकरणात जामीन मंजूर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
बेकायदा कृत्य प्रतिबंधात्मक कायद्याखाली त्यांच्या कोठडीत सत्र न्यायालयाने वाढ केली आहे, ते करण्याचा अधिकार त्या न्यायालयाला नाही, या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांना बुधवारी जामीन मंजूर केला होता.
एनआयए कायद्यानुसार काम चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय पुण्यात उपलब्ध असताना युएपीए कायद्याखाली 90 दिवसांच्या (आरोपत्र दाखल करण्याची मुदत) कालावधीनंतर कोठडी वाढवण्याचे त्या न्यायालयाला कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे भारद्वाज यांना आठ डिसेंबरला एनआयए न्यायालयापुढे हजर करुन त्यांच्या जामिनाच्या अटी ठरवाव्यात असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.
या प्रकरणात जामीन मिळवणाऱ्या या प्रकरणात त्या पहिल्या आरोपी आहेत. सध्या वरवरा राव हे जामीनावर बाहेर आहेत. मात्र, त्यांना सध्या वैद्याकीय जामीन मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने वरवरा राव, सुधीर ढवळे, वर्नान गोसालवीस, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिमग, शोमा सेन, महेश राऊत आणि अरूण फरेरा यांना मात्र जामीन नाकारला होता.