सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश
लष्कराच्या वरीष्ठ पदांवर महिलांच्या नेमणुकीचा मार्ग मोकळा
नवी दिल्ली – भारतीय लष्करामध्ये येत्या तीन महिन्यांच्या आत महिलांना पर्मनंट कमिशन द्या असा महत्वपुर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारला दिला आहे. त्यामुळे महिलांना लष्कराच्या वरीष्ठ पदावर नेमणूक करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महिलांना लष्कराच्या वरीष्ठ पदांवर नियुक्त्या करण्यात सामाजिक आणि सायकॉलॉजिकल मर्यादा आहेत अशी भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली होती. सरकारची ही भूमिका अस्वस्थ करणारी आहे असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायालयाने या आदेश पत्रात नमूद केले आहे की, महिलांनी लष्करात सेवा बजावताना उत्तम काम केले आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या वरीष्ठ पदावरील नेमणुकीबाबत आता लिंगभेदाची भूमिका ठेवण्याचे कारण नाही. महिलांना लष्करात कमांड पोस्टींग देताना कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महिलांना वरीष्ठ पदांवर नियुक्ती द्यावी असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने सन 2010 सालीच दिला आहे. पण त्या निर्णयाची लष्कराने गेली दहा वर्ष अंमलबजावणीच केलेली नाही. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही स्थगिती आदेश दिलेला नसताना भारत सरकारने त्यांची अंमलबजावणी न करणे अयोग्य आहे असा शेराही न्या. डी. वाय चंद्रचुड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आजच्या निकालपत्रात मारला आहे.
रेकॉर्ड आणि आकडेवारी तपासा
या प्रकरणात सरकारच्या धोरणाला आक्षेप घेताना संबंधीत महिला याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की भारतीय लष्करातील महिलांच्या कर्तबगारीचे रेकॉर्ड आणि त्यांच्या कामाची आकडेवारी तपासली गेली पाहिजे. त्या आधारावर महिलांना वरीष्ठ पदांवर नियुक्त्या नाकारणे हे अन्यायकारक ठरते. महिलांच्या वरीष्ठ पदांवरील नियुक्त्यांमध्ये महिलांच्या सॉयकॉलॉजिकल मर्यादांचे कारण निरर्थक आहे. रेकॉर्ड वरून तरी महिला कोठेही कमी नाहींत हेच दिसून आले आहे असे लेखी प्रतिपादन महिलांच्यावतीने कोर्टापुढे करण्यात आले होते. या महिला अधिकाऱ्याने आपल्या दाव्यात म्हटले आहे की लष्कराच्या 10 कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स मध्ये महिला अधिकारी गेल्या 27-28 वर्षांपासून कार्यरत आहेत. तेथे काम करताना महिलांचे धाडस आणि शौर्य दिसून आले आहे. त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेल्या कोणत्याही जबाबदारीत महिला कमी पडलेल्या नाहींत असा दाखलाही या महिला अधिकाऱ्याने आपल्या दाव्यात दिला आहे. महिलांना लष्करात नियुकत्या देण्याचा धोरणात्मक निर्णय 1992 साली झाला आहे. पण आत्तापर्यंत महिलांना बहुतांशी स्टाफ अपॉईन्टमेंट्सच देण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयाची अंमलबजावणी न करण्याच्या निर्णयाचे समर्थनच होऊ शकत नाही किंवा त्यासाठी कोणतेही कारण पुढे केले जाऊ शकत नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे. महिलांना लष्कराच्या कमांडींग पदावर काम करताना त्यांची मानसशास्त्रीय रचना आड येईल असे वाटत नाही आणि तसे समजण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यामुळे लष्करात त्यांना पुरूषांप्रमाणेच समान संधी मिळाली पाहिजे असे स्पष्ट मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनीही भारतीय लष्करात महिलांच्या विषयीची मानसिकता बदलली जात नसेल आणि त्यांना पुरूषांप्रमाणेच समान संधी दिली जात नसेल तर ते दुर्देवी आहे, महिलांचे मानसशास्त्र किंवा त्यांची मानसिकता हे सरकारने पुढे केलेले कारण अत्यंत निराधार आहे आणि ते भारतीय राज्य घटनेलाही धरून नाही.
आज वर ज्या महिलां लष्करात कार्यरत आहेत त्यांनी तेथे बजावलेली सेवा आणि त्यांना मिळालेली पदके लक्षात घेतली तर त्यांना वरीष्ठ पदांवर काम करण्याची संधी नाकारणे कोणत्याच अर्थाने समर्थनीय ठरत नाही. तथापी महिलांना प्रत्यक्ष युद्धसंबंधी जबाबदाऱ्या सोपवण्याचा निर्णय धोरणात्मक स्वरूपाचा आहे, त्यावर संबंधीत अधिकाऱ्यांनीच विचार करून निर्णय घ्यावा असेही कोर्टाने सुचवले आहे. लष्करात काम करणाऱ्या महिलांचा नोकरीतील किती कालावधी शिल्लक आहे याचा विचार न करता त्यांची वरीष्ठ पदांवर नियुक्ती केली जावी असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिला आहे.