आंदोलनात पदाधिकाऱ्यांची महसूल विभागाच्या कामावर सडकून टीका ः विविध संघटनांनी दिला पाठिंबा
जामखेड – शहरातील पाणी प्रश्नांबरोबरच अंतर्गत रस्त्यांची झालेली दुर्दशा, वाढीव नियम बाह्य घर पट्टी, तसेच तहसील, कार्यालयात तलाठ्यांकडून होत असलेली अडवणूक यासह विविध समस्यांच्या अनुषंगाने सोमवारी (दि. 15) रोजी सकाळी प्रहार संघटनेच्यावतीने नागरिकांसमवेत जामखेड नगर पालिकेसह तहसील कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला होता.
या मोर्चाला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, स्वभीमानी शेतकरी संघटना, जिव्हाळा फाऊंडेशन, वंचित बहुजन आघाडी यांनीदेखील पाठिंबा दिला होता. या आंदोलनात प्रहार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष पवार, जिल्हाध्यक्ष विनोद सिंग परदेशी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रा. मधुकर आबा राळेभात, गुलाब जांभळे, वंचित बहुजन आघाडीचे अरुण जाधव, अवदुत पवार, भिमराव पाटील, शहाजी डोके, गणेश हगवणे, कुंडल राळेभात, मनसे तालुका अध्यक्ष प्रदीप टापरे, सनी सदाफुले, ऍड. हृषीकेश डुचे, जयसिंग उगले, शेरखान पठाण, नगरसेवक पवन राळेभात, अमित जाधव, राहुल पवार, बापुसाहेब गायकवाड, जितेंद्र परदेशीसह शहरातील नागरीक व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संतप्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनादरम्यान नगरपरिषदेच्या व महसूल विभागाच्या कामावर सडकून टीका केली. यावेळी बोलताना प्रहार संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष पवार म्हणाले, जामखेड नगरपरिषदेच्या रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे हे शहरासाठी निधी आणतात, मात्र नगरसेवक व ठेकेदार हे यामध्ये टक्केवारी खात असल्याने कामे निकृष्ट दर्जाची होतात. नगरपरिषद असूनही शहरात महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृह नाहीत. शहरातील बाजारतळ येथे टपरीधारकांसाठी शॉपिंग सेंटर झाले पाहिजे.
नगरसेवक पवन राळेभात म्हणाले, टक्केवारीमुळे नगरसेवकांनमध्ये भांडणे होतात. ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. नगरपरिषदेच्या नफा फंडातून सुरू असलेल्या पाण्याच्या टॅंकरवर पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा फोटो लावण्याचा अधिकार नगरसेवकांना कोणी दिला. असा सवालदेखील यावेळी उपस्थित करण्यात आला. शहरात केवळ स्वच्छता मोहिमेचे संदेश भिंतीवर लिहुन रंगरंगोटी केली जाते. मात्र प्रत्यक्षात सर्व शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे.
मनसे तालुकाध्यक्ष प्रदीप टापरे म्हणाले, पाण्याच्या टाकीचे सव्वा कोटी रुपयांचे टेंडर काढूनही नगरपरिषदेकडून नागरिकांना एक महिन्यांनी पाणी मिळते. तसेच रोजगार हमी कर, शिक्षण कर, दिवाबत्ती कर, आरोग्य कर या संबंधित सुविधा नसतानाही हे कर का भरायचे असा सवाल उपस्थित केला. यानंतर तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला.
यावेळीदेखील पदाधिकाऱ्यांनी बोलताना सांगितले की, तालुक्यातील एकही तलाठी कार्यालयात तलाठी वेळेवर सापडत नाहीत. पालकमंत्र्यांचा तालुका असतानाही अनेक पदे रीक्त आहेत. तलाठी शेतकऱ्यांचा सात बारा काढताना शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. तसेच तालुक्यातील बंद करण्यात आलेले पाण्याचे टॅंकरदेखील तातडीने सुरू करावेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या. नागरीकांच्या मागण्या येत्या पंधरा दिवसात पूर्ण न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांच्या तोडांला काळे फासल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दिला.