पुणे – पहिल्या टप्प्यात असलेल्या आरोग्यसेवक (हेल्थकेअर वर्कर्स) लाभार्थ्यांपैकी 55 टक्केच लाभार्थ्यांना पुरेल एवढी लस राज्याच्या आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध झाली असून, तेवढ्यांनाच ती लस देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी दिली.
सुमारे साडेआठ लाख लाभार्थी असून, राज्यासाठी 9 लाख 63 हजार “सीरम इन्स्टिट्यूट’कडून तर 20 हजार “भारत बायोटेक’कडून लस उपलब्ध झाली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या लाभार्थ्यांना दोन्ही डोस मिळून सतरा ते साडेसतरा लाख डोस (वेस्टेज धरून) लागणार आहेत. त्यामुळे सध्या 55 टक्केच लाभार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले.
मंगळवारी रात्रीपर्यंत “भारत बायोटेक’ची लस पुण्यात पोहोचणे अपेक्षित आहे. औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, अकोला, ठाणे, नाशिक, मुंबई या सगळ्या ठिकाणी गाड्या रवाना होणार आहेत. बुधवारी रात्रीपर्यंत नियोजित विभागांमध्ये लस पोहोचवली जाणार असून, तेथे जिल्ह्याच्या गाड्या येऊन त्या लस घेऊन जातील, असे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले. लस वितरणाचे नियोजन राज्याने केले होते. मात्र केंद्राने जिल्हावार वितरणाचे नियोजन केल्याने त्यांनी पाठवलेल्या यादीनुसारच ते होणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी स्पष्ट केले.
‘यांना’ लस द्यायची नाही
सध्या जेवढ्या लाभार्थ्यांना ज्या कंपनीची लस दिली जाणार त्यांना त्याच कंपनीची लस 28 दिवसानंतरही दिली जाणार आहे. मात्र, यामध्ये गरोदर महिला, 18 वर्षांखालील मुले, रिऍक्शन, ऍलर्जी असणारी व्यक्ती यांना ही लस दिली जाणार नाही.
राज्यातील सेंटर्सची संख्या केली कमी
राज्यभरातील लाभार्थींची संख्या आणि उपलब्ध झालेली लस यांचा विचार करता लसीकरण केंद्रांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याने आधी 511 केंद्र निश्चित केली होती. मात्र 153 केंद्र रद्द करून आता 358 ठिकाणीच लस दिली जाणार असल्याचे डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले. प्रत्येक केंद्रावर एका दिवसात 100 लाभार्थी असे जरी गणित असले तरी काही केंद्रांवर लाभार्थी येतील किंवा नाही, सिस्टिम सेट करणे या सगळ्यामध्ये वेळ जाणार आहे. तसेच केंद्राने दिवसभरात किती लाभार्थी झाले पाहिजेत असे काही निर्देश दिले नाहीत, त्यामुळे प्रत्यक्षात प्रक्रिया सुरू झाल्यावरच ते निश्चित सांगता येणार असल्याचे डॉ. पाटील म्हणाल्या.
“भारत बायोटेक’च्या लसीला लाभार्थींची लेखी सहमती घेणार
“भारत बायोटेक’ची “कोवॅक्सिन’ लस घेण्यासाठी लाभार्थींची लेखी सहमती घेण्याचे आदेश केंद्राने दिल्याचे राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. अर्चना पाटील यांनी सांगितले.
मात्र “सीरम इन्स्टिट्यूट’च्या “कोविशिल्ड’साठी लाभार्थीच्या लेखी सहमतीची गरज नसल्याचे डॉ. पाटील म्हणाल्या.