प्रकरण चिघळल्यास जबाबदारी कोण घेणार? पालिका अधिकाऱ्यांचा सवाल
पुणे – भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी काम सुरू केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू केले, तरी वाद चिघळल्यास त्याची जबाबदारी घेण्यास पोलीस तयार नाहीत. त्यामुळे पुरेसा पोलीस बंदोबस्त मिळाला आणि काही झाल्यास त्याची जबाबदारी पोलिसांनी घेतली तरच आम्ही काम करणार असल्याचे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
शहराच्या पूर्व भागाला पाणी पुरवठा करणारा भामा-आसखेड प्रकल्प धरणग्रस्तांनी आपल्या पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी 7 मार्च पासून बंद पाडला आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे 85 टक्के काम पूर्ण झाले असून शेवटच्या टप्प्यात हे काम बंद पडल्याने महापालिकेची चांगलीच अडचण झाली आहे. त्यातच, आचारसंहितेमुळे घाई न करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने महापालिकेस दिल्या होत्या. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत जवळपास दीड वर्षे प्रकल्प बंदच असल्याने त्याचा खर्च वाढत आहे. तसेच शहरातील पाण्याची स्थितीही बिकट होत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रशासन आग्रही आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने जिल्हा प्रशासन तसेच पोलिसांची संयुक्त बैठक घेऊन 10 मेपासून काम सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. त्यासाठी आवश्यक बंदोबस्त देण्याची पोलिसांनीही सहमती दर्शविली होती. मात्र, ही बाब प्रकल्पग्रस्तांना निदर्शनास येताच त्यांनी वेळप्रसंगी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच या पूर्वीच ग्रामस्थांनी काम सुरू करण्यासाठी बळजबरी केल्यास जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. त्याची धास्ती जिल्हा प्रशासन तसेच पोलिसांनी घेतली आहे. त्यामुळे महापालिकेने पोलीस बंदोबस्ताची मागणी करताच; “प्रकरण चिघळल्यास त्याची जबाबदारी पालिकेची असेल,’ असे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे. तर महापालिकेच्या मते “काम पूर्ण करणे हीच आमची भूमिका असून पोलीस बंदोबस्तात सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देणे पोलिसांची जबाबदारी आहे.
काम सुरू झाल्यानंतर मशिनरी अथवा कामगारांना काही मारहाण झाल्यास आम्हाला परवडणारे नाही. त्यामुळे आम्ही काम करण्याचे नियोजन केले असले, तरी पुरेसा बंदोबस्त मिळाल्याखेरीज आम्ही कामाला सुरूवात करणार नाही,’ असे सांगत, कोणत्याही स्थिती काम सुरू करण्याची घोषणा करणाऱ्या महापालिकेने पोलिसांचे कारण पुढे करत भामा-आसखेड प्रकरणी “यू-टर्न’ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पोलीस आणि पालिकेत प्रकरण चिघळल्यास आपले नाव खराब होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात असल्याने हे काम लटकणार असल्याची चर्चा आहे.