-ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)
येणाऱ्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढेल, अशी भविष्यवाणी विविध जागतिक आर्थिक संस्थांनी केली आहे. भविष्यात संरक्षणासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढेल. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानचे आव्हान परतवून लावण्यात आपल्याला यश मिळेल.
निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 4.78 लाख कोटी इतका निधी संरक्षण मंत्रालयाला दिला आहे. 2020 च्या बजेटच्या तुलनेत ही वाढ 7.4 टक्के आहे. याची विभागणी पाहता त्यातील कॅपिटल बजेट 1.35 लाख कोटी इतके आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत कॅपिटल बजेटमध्ये 19 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. चिनी सीमेवरील आव्हानामुळे आपल्याला अनेक शस्त्रे अचानकपणाने विकत घ्यावी लागली; तीन पटींनी जास्त सैन्य वेगवेगळ्या सीमांवर तैनात करावे लागल्याने त्यांच्या राहण्यासाठीचा आणि अन्य खर्च वाढला. त्यांच्यासाठीच्या बंकर्स, शेल्टर्स, विंटर क्लोदिंग, यामध्ये बरीच वाढ झाली.
पूर्व लडाखमध्ये चीन बरोबर सीमावाद सुरू झाल्यानंतर लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शस्त्रास्त्रांच्या आपत्कालीन खरेदीवर 20 हजार 776 कोटी रुपये खर्च केले. लडाखमध्ये 60 हजार सैनिक तैनात आहेत. रणनीती दृष्टीने महत्त्वाच्या फॉरवर्ड भागांमध्ये भारताने अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची तैनाती केली आहे. चीन बरोबर सीमावादामुळे भारताला हवेतून जमिनीवर मारा करणारी शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्र, रॉकेटस, हवाई सुरक्षा सिस्टिम, जीपीएस गाइडेड दारूगोळा, युद्धसामग्री आणि असॉल्ट रायफल्स खरेदी कराव्या लागल्या. भारताची वायूदलासाठी नवीन फायटर विमाने, मध्यम वाहतूक विमाने, बेसिक ट्रेनर विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे खरेदीसाठी ऑर्डर देण्याची योजना आहे. मागच्या वर्षी सैन्याच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी ज्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापेक्षा जास्त खर्च सैन्य क्षमता वाढवण्यावर करण्यात आला. कॅपिटल बजेटमध्ये ज्या शस्त्रसामग्रीसाठी आधीच करार झालेले होते त्यांचे पैसे फेडता फेडता आपल्याला नाकीनऊ येत होते. म्हणूनच बजेटमध्ये मोठ्या तरतुदीची गरज होती.
आता एलएसीवरील सैन्य तिप्पट वाढल्याने तेथे रेव्हेन्यू बजेटमधील होणारा खर्चही वाढणार आहे. थोडक्यात, सैन्याचे आधुनिकीकरण मागे पडलेले आहे आणि आगामी काळातही ते पिछाडीवरच राहील असे वाटत होते. मात्र तसे झाले नाही आणि काही नावीन्यपूर्ण कल्पनांनी बजेट कमी व्हायच्या ऐवजी वाढले आहे. मागच्या वर्षी पेन्शन बजेट 1.33 लाख कोटी एवढे होते या वर्षी ते 1.15 लाख कोटी इतके असेल. म्हणजे बजेट हे 18 हजार कोटींनी कमी होणार आहे. याचाच अर्थ सरकार सैनिकांचे रिटायरमेंटचे वय एक ते तीन वर्षांनी वाढवणार आहे. ज्यामुळे काही काळाकरता पेन्शनवरील खर्च कमी होईल.
या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा जो पैसा 1 एप्रिल ते 31 मार्च या काळात खर्च होत नव्हता, तो पैसा परत घेतला जायचा. अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी 10 ते 15 हजार कोटी रुपये परत घेतले जायचे. परंतु आता नव्या धोरणानुसार हा पैसा पुढील वर्षात खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याचा सैन्याला फायदा होईल.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारतासाठी अनेक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि त्या वस्तू भारतात निर्माण होतील. भांडवली तरतुदीमध्ये विभाजन करून स्वदेशी शस्त्र सामग्रीच्या खरेदीसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आलेली आहे. ज्यामुळे आत्मनिर्भरतेला पाठबळ मिळेल. याशिवाय संरक्षण क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे देशात शस्त्रनिर्मिती वाढेल. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ आणि थियेटर कमांडची रचना झाल्यामुळे मिळालेली रक्कम सुसूत्रपणे वापरली जाईल. बजेटमध्ये सरकारने खर्च केलेल्या पैशांपैकी 8 टक्के निधी संरक्षण मंत्रालयावर झाला आहे व 3.5 टक्के गृहमंत्रालयावर अंतर्गत सुरक्षेसाठी जबाबदार असणाऱ्या सीआरपीएफ, सीआयएसएस या अर्धसैनिक दलांवर मोठा खर्च झाला आहे. गृहमंत्रालयाच्या बजेटमध्ये 11 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे देशाची अंतर्गत सुरक्षितता वाढेल.
रस्ते मंत्रालयाच्या अंतर्गत हजारो कोटी रुपयांचे रस्ते जम्मू कश्मीर आणि लडाख, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशात बांधले जात आहे. त्या भागात फारशी लोकवस्ती नसल्याने हा खर्च खरेतर सैन्यासाठीच होत आहे. सध्या सैन्य तीन सीमांवर संघर्ष करत आहे. भारत-चीन सीमा म्हणजेच लाइन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोलवर 5 मे 2020 पासून चीन बरोबर स्टॅंड ऑफ सुरू आहे. तिथे प्रचंड संख्येने सैन्य तैनात करण्यात आलेले आहे. याशिवाय पाकिस्तानलगतच्या 780 किलोमीटरच्या एलओसीवर रोजच लढाई सुरू असते. याच वेळी भारतीय सैन्य काश्मीरमध्ये दहशतवादविरोधी अभियानात गुंतलेले आहे. तसेच ईशान्य भारतामध्ये खास करून मणिपूर, आसामचा काही भाग येथे बंडखोरांविरोधात ऑपरेशन्स सुरू आहेत. चीन आणि पाकिस्तान आपल्या संरक्षण बजेटवर प्रचंड खर्च करत असल्याने त्या तोडीची शस्त्रास्त्रे आपल्याकडे असणे गरजेचे आहे.