भोपाळ : मध्यप्रदेशात राजकीय सस्पेन्स निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे सभापती एन.पी.प्रजापती आता सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी राजीनामा देणाऱ्या सत्तारूढ कॉंग्रेसच्या 22 बंडखोर आमदारांना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेस सरकार तरणार की कोसळणार या फैसल्याचा चेंडू आता बंडखोर आमदारांच्या कोर्टात गेला आहे.
तरूण नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी कॉंग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांचे समर्थक असणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आमदारांनी बंडाचे निशाण फडकावत राजीनामा दिला. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेस सरकार अडचणीत आले आहे. बंडखोर आमदार राजीनाम्यावर ठाम राहिल्यास सरकार अल्पमतात येऊन कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता निसटेल. त्यामुळे राजकीय पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्याच्या उद्देशातून विधानसभेचे सभापती पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी बंडखोर आमदारांना हजर राहण्याचा आदेश देऊन भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. आमदारांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला की दबावाखाली, अशी विचारणा सभापतींनी केली आहे.
कॉंग्रेसमधील बंडामुळे मध्यप्रदेशची सत्ता पुन्हा काबीज करण्याबाबत भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. कॉंग्रेस सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे विधानसभेत 16 मार्चला शक्तिपरीक्षा घेतली जावी यासाठी भाजपकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, आमदारांच्या राजीनाम्यांवर सभापतींनी निर्णय घेतल्यानंतरच शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाऊ, अशी भूमिका कॉंग्रेसने घेतली आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील राजकीय नाट्य आणखी काही दिवस रंगण्याची चिन्हे आहेत.