रांची – झारखंड मध्ये भाजप सरकारच्या कालावधीत तीन वर्षांपुर्वी अनेकांची रेशन कार्डे ती बोगस असल्याचे कारण सांगून रद्द करण्यात आली होती. त्या संबंधात नव्या सरकारने राज्यातील 24 पैकी 10 जिल्ह्यातील रद्द करण्यात आलेल्या रेशन कार्डांचा अभ्यास करण्यासाठी एक सर्वे केला. त्यात रद्द करण्यात आलेली 90 टक्के रेशन कार्ड खऱ्या कुटुंबांची असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अब्दुल लतिफ जमील पॉवर्टी ऍक्शन लॅब या संस्थेतर्फे हे सर्वेक्षण करण्यात आले. ही संस्था अभिजीत बॅनर्जी आणि त्यांच्या पत्नी ईस्तर डफलो यांनी स्थापन केली आहे. रॅंडम सॅम्पल पद्धतीने रद्द करण्यात आलेल्या चार हजार रेशन कार्डांची माहिती तपासण्यात आली. तेव्हा त्यातील केवळ 10 टक्के कार्डेच बोगस असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यातही ज्यांच्या नावांवर ही कार्डे काढण्यात आली होती त्यांचा ठावठिकाणा समजला नसल्याने ती बोगस ठरवण्यात आली होती.
आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या एका अभ्यासकांच्या संघटनेने सन 2017 मध्ये असा दावा केला की झारखंड मध्ये लक्षावधी रेशन कार्डे संबंधीत कुटुंबियांना कोणतीही कल्पना न देता रद्द करण्यात आली आहेत. त्यानुसार हे नवीन सर्वेक्षण करण्यात आले आणि त्याचे निकर्ष आज जाहीर करण्यात आले. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.
तत्कालिन भाजप सरकारने 27 मार्च 2017 रोजी एक पत्रक काढून असे जाहीर केले होंते ती निर्धारीत मुदतीत जी रेशन कार्डे आधार कार्डाला जोडण्यात आलेली नाहीत अशी तीन लाख रेशन कार्डे रद्द करण्यात आली आहेत. राज्यातील 11 लाख 64 हजार बोगस रेशन कार्डे हुडकून काढून रद्द करण्यात आल्याचा दावाही तत्कालिन सरकारने केला होता. त्याद्वारे 225 कोटी रूपयांचा निधीही सरकारने वाचवल्याचा दावा करण्यात आला होता.
तथापी रद्द करण्यात आलेल्या कार्डांबाबत तत्कालिन सरकारने केलेला दावाही बोगस आढळून आल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे. तत्कालिन सरकारने 11 लाख 64 हजार कार्डे बोगस असल्याने रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या अन्नधान्य विभागाने रद्द करण्यात आलेल्या कार्डांची संख्या 6 लाख 96 हजार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. रेशन कार्डे रद्द केल्यामुळे झारखंड मध्ये अनेकांचे भूक बळी गेल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.