– भालचंद्र ठोंबरे Great Nicobar Project : भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून अंदमान-निकोबार बेटावर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट (Great Nicobar Project) या नावाने एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित आहे. अंदाजे 80 ते 90 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने मान्यता दिल्याचे सांगितले जाते. ग्रेट निकोबार प्रकल्पामुळे हिंद महासागरातील भारताची स्थिती लष्करी व आर्थिकदृष्ट्या भक्कम होण्यास मदत होईल तसेच परिसरात जल वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीवर (Great Nicobar Project) नजर ठेवणे भारताला सोयीचे ठरणार असल्याने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याने पर्यावरणाला हानी पोहोचत असून बेटावरील जमातीसाठीही हा प्रकल्प अडचणीचा ठरेल, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अंदमान-निकोबार बेटे भारताचा केंद्रशासित भाग असून ही बेटे भारताच्या आग्नेय बाजूस बंगालच्या उपसागरात आहेत. 572 बेटांचा समावेश असलेल्या अंदमान-निकोबार बेटांपैकी अंदाजे 35 ते 38 बेटांवर वस्ती असून पोर्ट ब्लेअर ही त्यांची राजधानी आहे. येथे सेल्युलर जेल, काही बेटे व बीच पर्यटनासाठी महत्त्वाचे आहेत. भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही बेटे (Great Nicobar Project) मोक्याचे ठिकाणी असून येथे नाविक दलाचा वापर असतो. या बेटांच्या समूहाचे दक्षिण टोक व इंडोनेशियाच्या उत्तरेकडील प्रांत बांदा आमहे यामध्ये 80 नॉटिकल मैल अंतर आहे. हा 80 मैल रुंदीचा भाग हिंद महासागरातून मलाक्का सामुद्रधुनीत जाण्याचे प्रवेशद्वार आहे. Great Nicobar Project पूर्वेकडील प्रशांत महासागर व पश्चिमेकडील हिंद महासागराला जोडणारी ही मलाक्का सामुद्रधुनी असून एका बाजूला मलेशिया, सिंगापूर व दुसर्या बाजूला इंडोनेशियाचे सुमात्रा बेट यांच्यामध्ये ही सामुद्रधुनी आहे. अंदाजे 800 ते 850 किलोमीटर लांब असलेली ही सामुद्रधुनी दक्षिणेला 65 किलोमीटर रूंद तर उत्तरेला 250 किलोमीटर रूंद आहे. जगाच्या जागतिक तेल व्यापारापैकी 25 टक्के व्यापार या मार्गाने होतो. तर चीनच्या कच्च्या तेलाची 80 टक्के आयात याच मार्गाने होते. यात चिनी निर्यात, तेल, उत्पादने, कोळसा, इंडोनेशियन कॉफी आदींचा समावेश आहे. या सामुद्रधुनीतून प्रतिवर्षी 50 हजार जहाजांद्वारे वाहतूक होते. 2007 मध्येे प्रति दिवशी 13.7 मिलियन बॅरल तेलाची वाहतूक झाली तर 2011 मध्ये प्रतिदिन 15.2 मिलियन बॅरलपर्यंत वाहतूक झाली. 2024 पर्यंत समुद्रमार्गे झालेल्या तेलाच्या वाहतुकीपैकी 35% हून अधिक तर गॅस वाहतुकीसंदर्भात 20% पेक्षा जास्त वाहतूक या मार्गाने झाली. भारत-चीन समुद्री व्यापारासाठी ही सामुद्रधुनी एक प्रमुख मार्ग आहे. तर या मार्गाने भारत थायलंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर, व्हिएतनाम, जपान, तैवान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी व्यापारीदृष्ट्या जुळला आहे. ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत बेटावर आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नगररचना, ऊर्जा प्रकल्प आदी प्रस्तावित आहे. 1) आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट : हा प्रकल्पाचा महत्त्वाचा भाग असून या अंतर्गत मोठ्या कंटेनर जहाजांसाठी खोल पाण्यात बंदर उभारले जाईल. भारतातील माल येथे उतरवून पुढे इतर देशांना पाठविता येईल. सध्या ही कामे भारताला कोलंबो व सिंगापूर येथे करावी लागतात व त्यासाठी आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. 2) आंतरराष्ट्रीय विमानतळ : प्रवासी तसेच माल वाहतुकीसाठी या ठिकाणी मोठे विमानतळ उभारण्यात येणार असून त्यामुळे नागरी व संरक्षण अशा दोन्ही हेतूसाठी त्याचा वापर करता येईल. 3) नगर रचना : या अंतर्गत या ठिकाणी मोठी नगरे निर्माण करण्यात येऊन त्यामुळे व्यावसायिक केंद्रही निर्माण होतील तसेच शिक्षणाच्या सुविधा मिळून पर्यटनच्या दृष्टीनेही सुविधाही उभारल्या जातील. 4) ऊर्जानिर्मिती केंद्र : या योजनेअंतर्गत साधारणतः 450 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याची योजना आहे. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या सुविधा या बेटावर निर्माण झाल्यास स्थिर वीजपुरवठा होण्याची सुविधा राहील. भारताच्या दक्षिणेला पश्चिम भागात हिंद महासागरात अमेरिकेचा दिएगो गार्शिया येथे सैनिक तळ आहे, तर मालदीव येथे चिनी सैनिक तळ आहे. अशा वेळेस जागतिक जलवाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मलाक्का सामुद्रधुनीवर नजर ठेवण्यासाठी अंदमान-निकोबार बेटावर भारताचा सैनिकी तळ असणे सामाजिक तसेच क्षेत्रीयदृष्ट्या ही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भविष्यात चीनबरोबर संघर्षाचा अथवा वादाचा प्रसंग उद्भवल्यास मलाक्का सामुद्रधुनीतून होणार्या चीनच्या जहाजांच्या वाहतुकीवर नजर ठेवता येईल अथवा त्यावर बंधने लादता येतील. यामुळे भारताच्या समुद्री सुरक्षिततेला बळकटी येऊन आपत्कालीन परिस्थितीत जलवाहतूक सुविधाजनक होईल तसेच समुद्री तस्करी व चाचेगरीला पायबंद बसेल. भारताचे आग्नेयकडील देशाशी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील. बंदर विमानतळ व ऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे पर्यटनाच्या तसेच रोजगारांच्या अनेक संधी निर्माण होतील. यासंदर्भात काँग्रेसचे नेते व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अंदमान-निकोबार बेटाला प्रत्यक्ष भेट दिली व या प्रकल्पामुळे बेटावर असणार्या वनसंपत्तीपैकी अंदाजे नऊ ते दहा लाख वृक्षांची वृक्षतोड होईल. त्यामुळे याचा पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होईल. तसेच यामुळे येथे असणार्या शोम्पेन व निकोबार या जमातीपुढेही मोठ्या अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे या प्रकल्पाची ही दुसरी बाजूही विचारात घ्यायला हवी.
