न्यूयॉर्क – मनावाधिकारांच्या संदर्भात जो जागतिक अहवाल प्रसिध्द करण्यात आला आहे, त्याने पाकिस्तानातील इम्रान खान सरकारचा बुरखा फाडण्यात आला आहे. इम्रान खान यांच्या सरकारने आपल्या आतापर्यंतच्या काळात प्रसार माध्यमांवर निर्बंध तर आणलेच, मात्र विरोधकांना जेरबंद करण्यासाठी सत्तेचा दुरूपयोग केला. त्यांच्या काळात पाकिस्तानातील महिला आणि अल्पसंख्याकही पूर्णत: असुरक्षित असल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
मानवाधिकारांबद्दल बोलणारे, त्यांचे समर्थन करणारे पत्रकार, माध्यमे, कार्यकर्ते यांची सरकार आणि प्रशासनाकडून छळवणूक केली जात असल्याची टीकाही करण्यात आली आहे. या लोकांचा अडसर दूर करण्यासाठी किंवा त्यांना जेरीस आणण्यासाठी नॅशनल अकाउंटीबिलीटी ब्यूरोचा शस्त्रासारखा वापर केला जातो आहे.
वास्तविक भ्रष्टाचारावर अंकुश प्रस्थापित करण्यासाठी या संस्थेची रचना करण्यात आली होती. मात्र तिचा वापर करून केवळ विरोधकांचा काटा काढण्याचा उद्दयोग सुरू असल्याचे संबंधित अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारकडे बोट दाखवणारे अथवा सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या प्रत्येकाला या संस्थेचा वापर करून त्रास दिला जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यात पाकिस्तानातील प्रमुख वृत्त द डॉनचे संपादक मीर शकील उर रहमान यांचाही समावेश असून त्यांना बिना जामीन सहा महिने तुरूंगात डांबून ठेवण्यात आले असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
यासंदर्भात बोलताना मानवाधिकारचे आशियाचे संचालक ब्रॅड ऍडम म्हणाले की, विरोधात येणारा प्रत्येक आवाज बंद केला जातो आहे. तसेच पाकिस्तानात राहणाऱ्या अहमदीया समुदायावरील हल्ल्यांच्या घटनेतही गेल्या वर्षात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
केवळ इश्वर निंदेच्या आरोपाखाली चार जणांची हत्या करण्यात आली आहे. मात्र दोषींविरूध्द कोणतीही कारवाई करण्यात सरकारला यश आलेले नाही. त्यामुळे हा समुदाय भितीच्या छायेत वावरत असल्याचे ऍडम यांनी म्हटले आहे.