शाळा स्थलांतर धोरणात सुधारणा

पुणे – राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात शालेय शिक्षण विभागाने सुधारणा करून नवीन निकष निश्‍चित केले आहेत. यामुळे आता ठोस कारण व आवश्‍यक कागदपत्रे असल्यास शाळा स्थलांतर करता येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनामार्फत राज्यात सुमारे 1 लाख 10 हजार शाळा कार्यरत आहेत. तसेच विनाअनुदानित शाळांसोबतच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा कार्यरत आहेत. विविध व्यवस्थापन, माध्यम, अनुदान पद्धतीच्या शाळांचे स्थलांतर योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी शासनाने वेळोवळी कार्यपद्धत ठरवली होती. आता पुन्हा त्यात बदल झाला आहे.

स्थलांतराचे अंतराबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, “आरटीई’ नियमांचे पालन बंधनकारक, रिक्‍त पदे व अतिरिक्‍त पदांचे समायोजन करणे, शासनाने निश्‍चित केलेले शुल्क भरणे आवश्‍यक राहणार आहे. कायम व तात्पुरत्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घ्यावे लागणार आहे.

विद्यार्थ्यांची स्थलांतराच्या ठिकाणी कोणतीही गैरसोय होऊ नये व शैक्षणिक, भौतिक सुविधांचा गुणात्मक दर्जा वाढेल याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. ज्या ठिकाणी शाळा स्थलांतरित करावयाची आहे ते ठिकाण पूर्वीच्या जागेपासून प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेकरिता अनुक्रमे 5,10,20 कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावर असू नये, असे निर्बंधही घालण्यात आले आहे.

शाळेचे प्रस्तावित ठिकाणी स्थलांतर झाल्यानंतर पटसंख्या, सरासरी हजेरी यामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. अनुदानित शाळा स्थलांतरित होत असल्यास स्थलांतरापूर्वीच्या ठिकाणी अन्य अनुदानित शाळा उपलब्ध असणेही आवश्‍यक आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ. मु. काझी यांनी आदेशात नमूद केले आहे.

ही कारणे धरली जाणार ग्राह्य
शाळेची इमारत धोकादायक अथवा जीर्ण झाली असल्यास, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शाळा बाधित झाली असल्यास, अपुऱ्या भौतिक सुविधा, विद्यार्थी संख्येत वाढ होत असल्यास व भौतिक सुविधा अपुऱ्या पडत असल्यास, जागामालकाकडून भाडेकरार संपुष्टात आणल्यास, भाड्याच्या इमारतीमधून संस्थेच्या स्वत:च्या जागेत जाण्याची गरज भासल्यास शाळांना स्थलांतरास परवानगी मिळणार आहे. या व्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही कारणास्तव स्थलांतरास परवानगी मिळणार नाही.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.