विशेष: सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थिती सुधारा

निर्मला नेने

वाचनसंस्कृतीचा ऱ्हास होत असल्याचे म्हटले जात असले, तरी आजही काही ग्रंथालयांमध्ये वाचकांची संख्या भरपूर असल्याचे पाहायला मिळते. मात्र अशा ग्रंथालयांना आर्थिक आणि अन्य संसाधनांच्या तुटवड्याची समस्या असल्याचे जाणवते.

सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणजे व्यक्‍तीचा बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकास करणारी सामाजिक संस्था. ग्रंथालयांत साहित्य, तत्त्वज्ञान, इतिहास, धर्म, विज्ञान, राजकारण याबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृती आदी विषयांवरील पुस्तके उपलब्ध असतात आणि त्यायोगे आपण आपल्या ज्ञानात भर घालण्याचा प्रयत्न करतो. ग्रंथालये स्थानिक जनसमूहांना शिक्षण, मनोरंजन आणि विकासासाठी माहिती आणि सेवा देण्याचे काम पिढ्यान्‌पिढ्या करीत आहेत. थोडक्‍यात, एक संसाधन केंद्र या नात्याने सामाजिक मिशन म्हणून सार्वजनिक ग्रंथालये एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. ग्रंथालयांच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास असे दिसते की, भारतात पुरातन काळातही ग्रंथालये अस्तित्वात होती. प्रागैतिहासिक काळातील शिलालेख, गुहांमधील आणि अन्य माध्यमांवरील चित्रलिपी आणि लेख यातून आपल्याला ग्रंथालयाचेच मूळ रूप दिसून येते. तत्कालीन मानव समुदायांमध्ये विचार पोहोचविण्यासाठी शिलालेखांची भूमिका महत्त्वपूर्ण होती.

वैदिक काळात वेळोवेळी धर्म आणि तत्त्वज्ञान याविषयीचे साहित्य ताडपत्रे, भोजपत्र, वस्त्रे आणि हस्तकागदावर लिहिण्याची परंपरा विकसित होत राहिली. या काळात वेद, इतिहास, पुराण आणि व्याकरणासंबंधी अनेक ग्रंथांची रचना तत्कालीन ऋषी-मुनींनी केली. हाताने लिहिलेल्या या ग्रंथांच्या पंडुलिप्या विशिष्ट स्थानी, मठ-मंदिरांमध्ये आणि गुरुकुलांमध्ये सुरक्षित ठेवल्या जात असत. बौद्ध काळात तक्षशिला आणि नालंदा यांसारख्या शैक्षणिक केंद्रांमध्येही आयुर्वेद, ज्योतिष कला, राज्यव्यवस्था, विज्ञान आदी विषयांवरील ग्रंथ संग्रहित करून ठेवण्यात आले होते.

मुगल काळात अनेक बादशहांनी त्यांच्या दरबारातील विद्वानांनी रचलेल्या संस्कृत आणि फारसी भाषेतील विविध ग्रंथांचे संकलन केले होते. अकबराच्या ग्रंथसंग्रहातही विविध विषयांवरील सुमारे 25 हजार ग्रंथ होते. आधुनिक भारतात मात्र ग्रंथालयांचा विकास अपेक्षित वेगाने होऊ शकला नाही. देश गुलामगिरीच्या बेड्यांमध्ये अडकून पडलेला होता. त्यामुळे शैक्षणिक पुस्तकांच्या संग्रहाकडे अधिक लक्ष दिले गेले नाही आणि ग्रंथालयांना राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होऊ शकले नाही.
सन 1882 मध्ये मुंबई प्रांत, 1890 मध्ये कर्नाटक आणि 1910 च्या आसपास बडोदा राज्यात ग्रंथालयांकडे लक्ष देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचप्रमाणे ग्रंथालयांच्या विकासासाठी 1924 मध्ये बेळगाव, 1927 मध्ये मद्रास राज्य आणि 1929 मध्ये कर्नाटकातील धारवाड येथे ग्रंथालय संघांच्या बैठकाही झाल्या.

1933 मध्ये भारतात ग्रंथालय शास्त्राचे जनक मानले जाणारे एस. आर. रंगनाथन यांच्या प्रयत्नांमधून मद्रास विधानसभेत ग्रंथालय अधिनियम संमत करण्यात आला. याच काळात ग्रंथालय विज्ञान या विषयावरील 20 ग्रंथही प्रकाशित झाले. एक समृद्ध आणि बहुआयामी संस्थेच्या स्वरूपात सार्वजनिक ग्रंथालयांची भूमिका देशाच्या आणि समाजाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण आहे. कोणत्याही समाजात ज्ञान सर्वसुलभ बनविण्यासाठी ग्रंथालयांसारखा दुसरा पर्यायच असू शकत नाही. सन 2005 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय ज्ञान आयोगाने हीच बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय ग्रंथालय आयोगाची स्थापना करून एक उत्तम सुरुवात केली.

सध्याच्या काळात या आयोगाच्या देखरेखीखाली देशभरातील ग्रंथालयांचा विकास, संरक्षण आणि संवर्धनाच्या दिशेने काम करण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतात आज ज्या गतीने पुस्तक प्रकाशन व्यवसायात वृद्धी झाली आहे आणि दिल्ली, जयपूर, कोलकाता, पाटणा यांसह अनेक शहरांत आयोजित छोट्या-मोठ्या साहित्यिक कार्यक्रमांना, पुस्तक मेळ्यांना, कला आणि साहित्यप्रेमी रसिकांचा जो जबरदस्त प्रतिसाद मिळतो आहे, त्याच्या पार्श्‍वभूमीवर आपण सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अवस्थेकडे नजर टाकल्यास स्थिती अगदी उलट दिसून येते. बहुतांश ग्रंथालये अत्यंत विकलांग अवस्थेत आहेत. या ग्रंथालयांमध्ये ग्रंथप्रेमींची अपेक्षित वर्दळ दिसत नाही. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये इमारतीची दुर्दशा, कपाटांत धूळखात पडलेली पुस्तके, तुटके- फुटके फर्निचर, अप्रशिक्षित ग्रंथालय सेवक आणि अन्य सुविधांचा अभाव अशीच एकंदर स्थिती दिसते. हे वातावरण पाहून पुस्तकप्रेमी लोकांच्या पदरी निराशाच पडते.

प्रत्येक राज्याने आपापली सार्वजनिक ग्रंथालयांची देखभाल आणि त्यांचे संचालन यासाठी काही ना काही व्यवस्था निश्‍चित केलेली आहे; परंतु तरीही सार्वजनिक ग्रंथालयांची परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. स्थानिक समाज आणि संस्कृती या विषयांवर संशोधनात्मक निबंध पुस्तिका किंवा मोनोग्राफच्या स्वरूपात प्रकाशित करून वाचकांच्या समोर आणण्याची सुरुवातही सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या माध्यमातून करता येऊ शकते. सध्याचा काळ संपर्कमाध्यमे आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा काळ आहे. अशा काळात सार्वजनिक ग्रंथालयांना इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडून नेटवर्किंग, डिजिटल सेवा, ऑनलाइन सेवा अशा महत्त्वपूर्ण सुविधा प्रदान करणेही आवश्‍यक आहे. अर्थात, ई-लायब्ररी किंवा डिजिटलीकरणाच्या योजना खर्चिक आहेत; मात्र तरीही राज्यस्तरीय सार्वजनिक ग्रंथालयांना अशा आधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण करण्याचा प्रयत्न निश्‍चितच केला गेला पाहिजे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)