करोना मृत्यूंच्या वारसदारांना 4 लाख भरपाई देणे अशक्‍य – केंद्र सरकार

नवी दिल्ली – करोनामुळे मृत्यू झालेल्या वारसदारांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले आहे की, अशा प्रकारची मदत राज्यांकडे उपलब्ध असलेल्या स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंडाच्या (एसडीआरएफ) माध्यमातून केली जाते. मात्र जर प्रत्येक करोना मृत्यूसाठी 4 लाख रुपये देण्याची सूचना राज्यांना देण्यात आली तर संपूर्ण निधी संपून जाईल. त्यामुळे करोनाशी सामना करण्यासाठी त्यासोबतच पूर, चक्रीवादळ यासारख्या आपत्तींशी लढणेही अशक्‍य होईल, असे नमूद केले.

गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कंसल या दोन वकिलांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, या आर्थिक वर्षात एसडीआरएफमध्ये राज्यांना 22,184 कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातील जास्तीत जास्ती निधी हा करोना संसर्ग रोखण्यासाठी व उपाययोजरांवर करण्यात येत आहे.

केंद्राने 1.75 लाख कोटींच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा केली. यामध्ये गरिबांना मोफत रेशन व्यतिरिक्त वृद्ध, अपंग, अपंग महिलांना थेट पैसे देणे, 22.12 लाख फ्रंटलाईन करोना वर्कर्सना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत.

दुसरीकडे देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने सध्या केंद्र व राज्यांचा महसूल घटला आहे. अशा परिस्थितीत केरोनामुळे झालेल्या 3 लाख 85 हजार मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाखांची भरपाई करणे आर्थिकदृष्ट्या अवघड आहे. जर राज्यांना हे करण्यास भाग पाडले गेले तर आपत्ती व्यवस्थापनाच्या इतर आवश्‍यक कामांवर परिणाम होईल.

केंद्राने 11 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयात नुकसान भरपाईची मागणी विचारात असल्याचे सांगितले होते. सरकारला प्रत्युत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत देऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी 21 जून रोजी ठेवली होती. आता सुनावणीपूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने सांगितले आहे की ही मागणी पूर्ण करता येणार नाही.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) यांना राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एसडीएमए) नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक जुन्या निर्णयांमध्ये म्हटले आहे की ते एनडीएमएच्या या अधिकारात हस्तक्षेप करणार नाही. यावेळी देखील असेच केले जावे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.