नवी दिल्ली – बासमती किंवा इतर तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा निर्बंध घालण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने आज स्पष्ट केले. भारतामध्ये तांदळाचा पुरेसा साठा असून किमती स्थिर असल्यामुळे तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले.
भारत सरकारने गव्हाचे दर वाढू नये याकरिता गेल्या पंधरवड्यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असून फक्त दहा दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तांदळाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता वृत्त माध्यमात व्यक्त करण्यात आली होती. यावर सरकारने हे स्पष्टीकरण केले आहे. भारत हा तांदूळ उत्पादनात चीननंतर जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारताने गेल्या वर्षी सहा अब्ज डॉलरच्या तांदळाची निर्यात केली होती. त्या अगोदरच्या वर्षांमध्ये पाच अब्ज डॉलरच्या तांदळाची निर्यात करण्यात आली होती.
दरम्यान वाणिज्य मंत्रालयाने सोमवारी गहू निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्याचे नियम कडक केले आहेत. खोट्या कागदपत्रांद्वारे व्यापाऱ्यांची फसवणूक करून फसव्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे. काही निर्यातदार नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी 13 मे 2022 किंवा त्यापूर्वीची तारीख असलेली क्रेडिट पत्रे फसवणूक करत आहेत.
13 मे रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या प्रकरणांसाठी क्रेडिट लेटर (एलओसी) जारी करण्यात आले होते, अशा प्रकरणांमध्ये सरकार गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देत आहे. 13 मे रोजी अन्नधान्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती.
प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून तपासाची योग्य प्रक्रिया असूनही, काही निर्यातदार अयोग्य कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत असल्याची भीती आहे. अशा स्थितीत यंत्रणेत अधिक तपासाची गरज आहे. त्यात म्हटले आहे की, उणिवा दूर करण्यासाठी, प्रादेशिक अधिकारी सर्व क्रेडिट पत्रांची पडताळणी करतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गरज भासल्यास व्यावसायिक एजन्सीची मदत घेता येईल.