मुंबई – सध्याच्या पद्धतीनुसार, समजा आपण साडेतीन किलो गव्हाचे पीठ घेतले तार शॉपिंग मॉलमध्ये प्रत्येक किलोला याची किंमत किती पडते याचा हिशोब करण्यास फारसा वेळ नसतो. त्यामुळे इतर उत्पादनाच्या किमतीशी तुलना करणे अवघड होते.
त्याचबरोबर आपण 88 ग्रॅमचा बिस्किटाचा पुडा घेतला तर प्रति ग्रॅमला आपल्याला तो केवढ्यात पडतो याचा हिशोब झटकन करणे अवघड जाते. यामुळे अनेक वेळा ग्राहकांची कुचंबणा होते. यातून सुटका करणारा निर्णय केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने घेतला असून प्रत्येक वस्तूच्या पॅकेजवर आता प्रति युनिट किंमत छापने बंधनकारक होणार आहे.
यासंदर्भातील कमोडिटीज कायदा 2011 मध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आवश्यक त्या दुरुस्त्या केल्या असून याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2022 पासून करण्यात येणार आहे. नव्या नियमानुसार ज्या पॅकेजमध्ये एक किलो पेक्षा जास्त वस्तू आहेत अशा वस्तूच्या पॅकेजिंगवर प्रति किलो किंमत म्हणजे प्रति युनिट किंमत छापावी लागेल. त्याचबरोबर त्या पॅकेजमधील एकूण वस्तूची कमाल विक्री किंमतही सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे चालू राहील.
उदाहरणार्थ आपण अडीच किलो गव्हाचे पिठ घेतले असेल तर या पॅकेजिंगवर सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे अडीच किलो गव्हाची कमाल विक्री किंमत असेल. त्याचबरोबर प्रति किलो पिठाची किंमतही त्या ठिकाणी लावलेली असेल. जर पॅकेजिंग वस्तू एक किलो पेक्षा कमी असेल तर त्यावर पूर्ण वस्तूची किंमत त्याचबरोबर प्रत्येक ग्रॅमची किंमत लावलेली असेल. अगोदरच्या कायद्याप्रमाणे काही वस्तूचे पॅकेजिंग विशिष्ट प्रमाणात करण्याचा नियम होता.
उदाहरणार्थ तांदूळ किंवा गव्हाचे पॅकेजिंग फक्त 100 ग्रॅम, 200 ग्रॅम, 500 ग्रॅम, एक किलो, सव्वा किलो, दीड किलो, 1 किलो 75 ग्रॅम, 2 किलो, 5 किलो आणि त्यानंतर 5 किलोच्या प्रमाणात पॅकेजिंग करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे वस्तू उत्पादन करणाऱ्यांना याच प्रमाणात पॅकेजिंग करताना अडचणी येत होत्या.
त्याऐवजी पॅकेजिंगचे प्रमाण उत्पादकांना ठरविण्यासाठी प्रतियुनिट किंमत नमूद करणे गरजेचे होते. त्यानुसार आता ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने विशिष्ट प्रमाणात पॅकेजिंग करण्याचा नियम रद्द केला आहे. त्यामुळे ग्राहकाबरोबरच वस्तू पॅकेजिंग करणाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
दोन दशकापूर्वी भारतामध्ये कमाल विक्री किमतीची पद्धत अस्तित्वात नव्हती तर किमान विक्री किंमत अस्तित्वात होती. त्यानंतर कर वेगळे असे लिहिले जात होते. त्यामुळे ग्राहकांना या वस्तूची किंमत किती आहे आणि कर किती आहेत हे समजायला मार्ग नव्हता.
त्यामुळे दुकानदार कराच्या नावाने ग्राहकाकडून अनेकदा अतिरिक्त रक्कम वसूल करीत होते. तेव्हा त्यावेळी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सर्व करासह कमाल विक्रीची किंमत टाकण्याची पद्धत सुरू केली होती. त्यामुळे ग्राहकांना बराच लाभ झालेला आहे.