औरंगाबाद – घटस्फोटीत असलेल्या बेरोजगार पतीला नोकरदार पत्नीकडून पोटगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. या निर्णयामुळे बेरोजगार पतीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयाने घटास्फोटानंतरही पत्नीने पतीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात पत्नीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. औरंगाबाद खंडपीठाने दिवाणी न्यायालयाचा हा आदेश कायम ठेवला. या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत पत्नीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
याचिका दाखल करणारी पत्नी व पती यांचा विवाह 1992मध्ये झाला होता. उच्च शिक्षण झाल्यानंतर पत्नीला सरकारी नोकरी मिळाली. त्यानंतर पत्नीने पतीकडून घटस्फोट मिळण्यासाठी नांदेड येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज केला होता. सन 2015 मध्ये न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. घटस्फोटानंतर पतीने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 24 आणि 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी, निर्वाह खर्च मिळावा यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती.
दिवाणी न्यायालयाने पतीच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाला पत्नीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. घटस्फोटानंतर पती आणि पत्नीचे नाते संपुष्टात आले असल्यामुळे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 च्या कलम 25 अंतर्गत स्थायी पोटगी आणि निर्वाह खर्च लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणणे पत्नीच्या वतीने मांडण्यात आले. मात्र, न्यायालयाने पत्नीचा हा दावा अमान्य करत दिवाणी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.