मार्जिनसंबंधातील ‘सेबी’च्या नव्या नियमांची अंमलबजावणी

‘तयारी’ झाली नसल्यामुळे उलाढालीवर परिणाम शक्‍य 

मुंबई – ब्रोकर्स आणि गुंतवणूकदारांनी मागणी करूनही बाजार नियंत्रक सेबीने मुदतवाढ देण्यास नकार दिल्यामुळे सेबीचे शेअर व्यवहारासंदर्भातील मार्जिन, प्लेजिंग, रिप्लेजिंग, पॉवर ऑफ ऍटर्नी इत्यादीसंबंधांतील नवे नियम अंमलात आले आहेत. 

ब्रोकर्सकडून गुंतवणूकदारांच्या शेअरचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी फेब्रुवारीपासून ही पद्धत अंमलात येणार होती. मात्र, त्याला वेळोवेळी मुदतवाढ दिल्यानंतर आता ही पद्धत 1 सप्टेंबरपासून लागू झाली आहे. आता गुंतवणूकदारांचे शेअर त्याच्या डिमॅट अकाउंटमध्येच राहतील व शेअरची प्लेजिंग थेट क्‍लीअरिंग कार्पोरेशनमध्ये होईल. अगोदर ब्रोकर कॅश मार्जिनची काळजी स्वत: घेत होते. गुंतवणूकदार आपले शेअर ब्रोकर्सच्या खात्यात पाठवत होते किंवा पॉवर ऑफ ऍटर्नी देत होते. आता या पद्धतीत बदल झाला आहे.

आता ब्रोकर्सना गुंतवणूकदारांकडून शेअर खरेदी किंवा विक्री करताना मार्जिन लगेच घ्यावे लागेल. अन्यथा दंड होणार आहे. आता गुंतवणूकदारांना पॉवर ऑफ ऍटर्नी ब्रोकर्सना देता येणार नाही. अगोदर लगेच मार्जिन देणे बंधनकारक नव्हते. आता आज खरेदी केलेले शेअर लगेच उद्या विकता येणार नाहीत. यासाठी पी अधिक 2 ही पद्धत अंमलात येणार आहे.

या व्यवस्थेसंदर्भातील सर्वांची पूर्ण तयारी झाली नसताना सेबीने हे नवे नियम अंमलात आणले आहेत. यामुळे शेअरबाजाराच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होईल, असे एचडीएफसी सिक्‍युरिटीचे संशोधन प्रमुख दीपक जसानी यांनी सांगितले. यासाठी शेअरबाजार, डिपॉझिटरी, डिपॉझिटरी पार्टीसिपंट, क्‍लिअरिंग कार्पोरेशन, ब्रोकर आणि गुंतवणूकदारांना तयारीसाठी वेळ मिळण्याची गरज होती, असे ते म्हणाले. मात्र यासाठी अनेक वेळा मुदतवाढ दिली होती, असे सेबीने म्हटले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.