निर्णयाच्या निषेधार्थ पुढील आठवड्यात पालिकेचे कामकाज बंद करणार
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून त्याबाबतचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या योजनेवर पहिल्या टप्प्यात 27 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना डावलून विमा योजना लागू करण्यास कर्मचारी महासंघाचा विरोध आहे. मात्र आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महासंघाचा विरोध डावलत अखेर ही विमा योजना लागू केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून पुढील आठवड्यात काम बंद करण्याचा इशारा कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांसाठी 1 सप्टेंबर 2019 रोजी धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्यात आली होती. त्यासाठी जादा खर्च येत असल्याचे कारण देत प्रशासनाने ही योजना बंद करून न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीची वैद्यकीय विमा योजना ब्रोकर (मध्यस्थ) केपीएम दस्तूर यांच्यामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेने 22 फेब्रुवारी 2019 ला व स्थायी समितीने 27 डिसेंबर 2019 ला मंजुरी दिली.
स्थायी समितीकडून कागदपत्रे सीलची प्रक्रिया 16 मार्च 2020 ला पूर्ण झाली. त्यानंतर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे पुढील प्रक्रिया स्थिरावली. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड़ महापालिका कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत 3 ते 4 वेळा झालेल्या चर्चेत नव्या विमा योजनेला विरोध करण्यात आला.
आयुक्तांनी धन्वंतरी योजना बंद करून, पालिकेची वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना 14 सप्टेंबर 2020 पासून लागू केली, त्या विरोधात कर्मचारी महासंघाने पुणे औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला. निकाल विरोधात जाण्याची शक्यता असल्याने आयुक्त हर्डीकर यांनी प्रतिपूर्ती योजना रद्द करून, धन्वंतरी योजना सुरु ठेवण्याचे आदेश 27 नोव्हेंबर 2020 ला दिले. त्यानंतर 12 डिसेंबर 2020 ला विमा योजना लागू करण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश त्यांनी वैद्यकीय विभागास दिले. त्यानुसार वैद्यकीय विभागाने फाईल तयार केली. त्यानंतर सोमवारी (दि.4) योजना लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विमा योजना काय आहे.
धन्वंतरी योजनेप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दरमहा 300 रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. तर, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना 150 रुपये हप्ता आहे. या योजनेत अधिकारी व कर्मचारी आणि त्याच्या कुटुंबियांना वर्षभरात लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय उपचार घेता येणार आहेत, अधिक खर्च झाल्यास आयुक्तांच्या मान्यतेने तो दिला जाईल. खर्चाची मर्यादा 17 लाखांपर्यंत आहे. या योजनेत देशभरातील 5 हजार रुग्णालयात प्रशासकीय प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर आठवड्याभरात त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ घेता येणार आहेत.
दहा हजार कर्मचाऱ्यांना लाभ
8 हजार 400 कार्यरत असलेल्या आणि 900 निवृत्त अधिकारी व कर्मचान्यांना तसेच, 1 हजार 300 प्राथमिक शिक्षकांना विमा योजनेद्वारे लाभ मिळणार आहे. पहिल्या वर्षी या योजनेसाठी पालिकेस 27 कोटी खर्च येणार आहे. त्यासाठी सन 2020 या अर्थसंकल्पात 7 कोटी तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.
कर्मचारी महासंघाने मांडलेल्या 17 मुद्द्यांना समाधानकारक उत्तरे नाहीत
कर्मचारी महासंघाने आरोग्य विमा कंपनीसमोर 17 मुद्दे मांडले होते. त्याअनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. महासंघाने मांडलेल्या बहुतांश मुद्दांना विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना उत्तरे देता आली नाही. त्यामध्ये संबंधित मुद्यांवर स्पष्ट अभिप्राय देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये रुम चार्जेसमध्ये प्रायव्हेट किंवा सेमी प्रायव्हेट आहेत याचा उल्लेख नाही. ओपीडी चार्जेस 5 हजार रुपये कुटूंब प्रतिवर्ष बाह्यरुग्ण उपचारासाठी ही रक्कम कमी आहे. अलाइड उपकरणांमध्ये स्पष्ट उल्लेख नाही.
दंतचिकित्सा, नेत्र, श्रवणयंत्र याबाबत शिबिर घेण्यात येणार, मात्र यामध्ये काही इजा झाली तर काय करावे, याचा उल्लेख नाही. लैंगिक व गुप्तरोग या आजारांचा विमा योजनेत समावेश नाही. अवयवदान व अवयव किंमत याबाबत स्पष्टता नाही. अल्कोहोल सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांचा समावेश नाही. कर्मचारी महासंघाने मांडलेल्या या मुद्यांवर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना उत्तरे देता आली नाहीत.
पिंपरी चिंचवड महापालिका व रुग्णालये यांच्यामध्ये समन्वयाने धन्वंतरी योजना सुरू होती. जी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या व महापालिकेच्या हिताची होती. विमा योजनेमध्ये अनेक बाबींची स्पष्टता नाही. आज साठेआठ हजार कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार प्रशासन करत आहे. योजनेला प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा विरोध आहे. त्यामुळे या विमा योजनेविरोधात आम्ही उभे राहणार. प्रशासनाला कोणतीही कल्पना न देता पुढील आठवड्यात पालिकेचे कामकाज बंद केले जाणार आहे. विमा योजना कर्मचाऱ्यांना लागू न करता धन्वंतरी योजनेत सुधारणा करून ती कायम ठेवावी.
– अंबर चिंचवडे, अध्यक्ष, कर्मचारी महासंघ
वैद्यकीय विमा योजना ही पालिका कर्मचाऱ्यांच्या हिताची आहे. त्या दृष्टीने पालिका प्रशासनाने नियम व अटी लागू केल्या आहेत. विमा कंपनी ही त्रयस्त संस्था असल्याने खर्चावर मर्यादा येऊन पालिकेची बचत होणार आहे. धन्वंतरी योजनेप्रमाणे खूप खर्च होणार नाही, कर्मचारी महासंघाशी चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाईल.
– श्रावण हर्डीकर, आयुक्त