मुंबई : महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी महसुली विभागांच्या विविध कामकाजाचा घेतला आढावा. सेवा हमी कायदा, झीरो पेंडंसी, महाराजस्व अभियान, अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा, पाणंद रस्ते, रिक्त पदे, गौण खनिज धोरण, पडीक जमिनी, भूमीधारी-भूमीस्वामी, बेदखल कुळांच्या आणि गावठाण जमिनी आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
विभागीय आयुक्त हे शासन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमधे समन्वय साधणारे पद आहे. सर्व विभागीय आयुक्तांची समिती तयार करून महसूल विभागाच्या माध्यमातून जनतेच्या कल्याणासाठी नवे उपक्रम राबविण्याचे निर्देश महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनेच्या धर्तीवर इतर जिल्ह्यांतही योजना अशा योजना राबवाव्या. डिजिटल ७/१२ ,उतारे पीक कर्जासाठी लागू करण्याची शक्यताही तपासून पहावी. आदिवासींच्या वारसनोंदी आणि वाटपनोंदी बाबत मोहीम राबवण्याचे आदेश महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिले.