मुंबई – राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव वाढतच असून करोनाबाधित रुग्णांची संख्या 1 लाखांच्यावर पोहोचली आहे. त्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली आयसीएमआरने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील उर्वरित 12 जिल्ह्यांत तत्काळ करोनाचे निदान करणाऱ्या स्वॅब लॅब टेस्टिंग सेंटर उभारा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकाराला दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने आरोग्य विभागाच्या आर्थिक तरतुदीतही वाढ करावी आणि जास्तीत जास्त निधी आरोग्य विभागाला देण्याचा प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही केली.
करोनामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मुंबई, पुण्यातून लाखो लोकांनी कोकणात स्थलांतर केले. त्यापैकी असंख्य नागरिक हे रत्नागिरी जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. मात्र, रत्नागिरी तसेच आसपासच्या इतर नॉन रेड झोन जिल्ह्यात एकही करोना स्वॅब लॅब नाही. त्यामुळे रत्नागिरीत करोना लॅब सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका स्थानिक मच्छिमार खलील अहमद हसनमिया वास्ता यांनी ऍड. राकेश भाटकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करत याचिका निकाली काढली.