अंकुश भूमकर
लोणी धामणी-शासन नेहमीच पीककर्ज थकविण्याऱ्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहे व जे शेतकरी प्रामाणिक पणे दरवर्षी नियमितपणे कर्जफेड करतात त्यांचा मात्र शासन अंत पाहत आहे की काय, अशी चर्चा जिल्ह्यातील नियमितपणे कर्जफेड करणारे सामान्य शेतकरी करू लागले आहेत.
कर्ज माफी होईल तेव्हा होईल, आधी कर्ज भरा असा तगादा बॅंकांनी लावला आहे. तर शासन स्तरावर मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पात आपल्या बाजूने काहीतरी निर्णय होईल, यासाठी शेतकऱ्यांचे डोळे आठ मार्चला होणाऱ्या अर्थ संकल्पाकडे लागले आहेत.
शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे सलग तीन वर्षे थकीत पीक कर्जदारांची दोन लाख रुपये पर्यंतची कर्जमाफी केली. मात्र दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणारे शेतकरी अजूनही वाऱ्यावरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सन 2020च्या आर्थिक वर्षात थकीत कर्जदारांना कर्जमाफीचा तात्काळ लाभ देण्यात आला. तद्नंतर नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे दहा महिने उलटूनही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. करोना महामारीमुळे सरत्या वर्षात सर्वांचीच आर्थिक घडी विस्कळीत झाली. शेतकऱ्यांना सुद्धा याचा सर्वांत जास्त प्रमाणात फटका बसला आहे.
अतिवृष्टी, वातावरणातील सातत्याने होणारे बदलामुळे पिकांचे नुकसान तसेच बाजार भावातील चढ उतार इत्यादीमुळे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे अगोदरच अडचणीत असणारा शेतकरी मार्च महिन्यात पीक कर्ज भरणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांना सर्वोपतारी सहकार्य करण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावर चालू आहे. नियमितपणे कर्ज भरण्याची विनंती शेतकऱ्यांना करत आहे; मात्र बहुतांशी शेतकरी कर्जमाफी आदेशाची वाट पाहत आहेत. परिणामी थकबाकी वाढल्याने एनपीएमध्ये वर्षानुवर्षे वाढ होत आहे.
-सुभाष सोनवणे,
सचिव विविध विकास कार्याकारी सोसायटी धामणी
नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नेहमीच अन्याय झालेला आहे. हे शेतकरी प्रतिष्ठेपायी प्रसंगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढून पीक कर्ज भरत आहेत. त्यामुळे नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रामाणिक पणामुळेच शंभर टक्के वसुली होत आहे. परिणामी उत्पन्न वाढीमुळे गावोगावी सोसायटीच्या इमारती उभ्या राहिल्या. सभासदांना लाभांश मिळू लागले; मात्र काही शेतकऱ्यांना कर्ज थकीत करण्याची सवयच लागून गेली आहे. शासन मात्र नियमित कर्जदार सोडून थकीत कर्जदारांच्याच पाठीशी उभे आहे. त्यामुळे ‘चोराला मलिदा आणि धन्याला धतुरा’ अशी अवस्था सरकारची झाली आहे.
-उद्धव लंके, नियमित कर्जदार शेतकरी