काही जणांना नियमबाह्य पदभार दिल्याची चर्चा; प्रशासनाचे कानावर हात
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियमबाह्य कारभाराचे नवनवे विक्रम घडत असतानाच आता महापालिकेत अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी नियुक्त असलेल्या बीट निरीक्षकांना नियमबाह्य पद्धतीने पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील काही बीट निरीक्षकांना पदोन्नती मिळण्यापूर्वीच बांधकाम परवाना विभागात पदभारही सोपविण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सुरू असलेल्या कारभाराची खुमासदार चर्चा सध्या सुरू आहे. सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या मनमानीमुळे नियमाची आणि कायद्याची “ऐशीतैशी’ झाली आहे. बेधुंद कारभार आणि बेजबाबदारपणामुळे नागरी सुविधांचा वाणवा निर्माण झाला आहे. अनियमित पाणीपुरवठा, शहरात सर्वच ठिकाणी उखडलेले रस्ते, कचऱ्यातील गोंधळ, मोठ-मोठ्या विकासकामांच्या निविदातून सुरू असलेला भ्रष्टाचार, स्थायी समितीमध्ये टक्केवारीवरून सुरू असलेली भांडणे, वायसीएममधील भरती आणि पदभार यामुळे सत्ताधारी पक्षातीलच नगरसेवकांनी घेतलेली वेगळी भूमिका यामुळे महापालिकेचा कारभार सध्या चर्चेत आला आहे.
सध्या उघडपणे हे सर्व प्रकार सुरू असतानाच आता महापालिका हद्दीमध्ये अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी 72 बीट निरीक्षक कार्यरत आहेत. या बीट निरीक्षकांच्या आशिर्वादाने शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट सुरू असतानाच त्यांना पदोन्नती देण्याचा पराक्रम पालिका प्रशासनाकडून सुरू आहे. बीट निरीक्षकांची पदनिर्मिती आणि पदभार हा विशेष बाबीतून झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या बीट निरीक्षकांच्या पदांना तसेच त्यांच्या भरती प्रक्रियेला शासनाने मान्यता दिली आहे. असे असतानाही सध्या बांधकाम परवाना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या बीट निरीक्षकांना पदोन्नती देण्याच्या फायली तयार करण्यात येत आहेत. या फायली तयार झाल्या असून, त्या प्रशासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहेत.
या अधिकाऱ्यांना असा कोणताही अधिकार नसतानाही त्यांनी सुरू केलेली ही उठाठेव वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे पदोन्नती मिळण्यापूर्वीच काही जणांना बांधकाम परवाना विभागातील पदभारही देण्यात आला आहे. हा पदभारच मुळात बेकायदा असून त्यांनी घेतलेला निर्णय हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा भंग करणारा ठरणारा आहे. सध्या ज्यांना कारभार दिला आहे तो तात्काळ काढून घेण्याची गरज असताना इतरांनाही पदोन्नतीचा घाट घातल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाकडे काहीच माहिती नाही
या संपूर्ण प्रकाराबाबत प्रशासन अधिकारी राजेश आगळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बीट निरीक्षकांची पदोन्नती अथवा त्यांच्याकडे देण्यात आलेल्या पदभाराबाबत आपणाला काहीही माहिती नसून, असे झाले असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. नियमबाह्य पद्धतीने कोणी पदभार दिला असल्यास त्याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही राजेश आवळे यांनी स्पष्ट केले आहे.