बेकायदा मोबाईल टॉवर्समुळे शासन आणि ग्राहकांनाही गंडा 

शंकर दुपारगुडे, प्रतिनिधी

कोपरगाव – ४जी आणि ५जी मोबाईलच्या दुनियेत माणूस स्मार्ट होत चालला आहे. मोबाईल फोन म्हणजे एकेकाळी तातडीच्या संपर्काचे माध्यम होते. आज तोच मोबाईल आत्यावश्यक गरजांपैकी एक झाला आहे. एकवेळ घरी अन्न-धान्य कमी असले तरी चालेल, अंगावर माणसाच्या कपडा कमी असला तरी चालेल, राहण्यासाठी घर नसले तरी चालेल. पण स्मार्ट मोबाईल आणि त्यात बॅलन्स इंटरनेट मजबूत असला पाहिजे ही काळाची गरज झाली आहे. घरी आटा नसला तरी चालेल पण मोबाईलमध्ये डाटा पाहिजे ही स्थिती या देशाची झाली आहे.

नव्या तरुणाईला तर मोबाईल शिवाय काहीच सुचत नाही. अशातच काही मोबाईल कंपन्यांनी सुरुवातीला इनकमिंग-आऊटगोइंग कॉलिंग व नेट मोफत आणि अल्पदरात देवून ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात ओढले. नंतर त्याची सवय लागली आणि हीच सवय आता गरज बनली आहे. मोबाईलचा वापर वाढला, गरज वाढली, मोफतची सवय जडली. त्याच दरम्यान मोबाईल कंपन्यानी देशभरात आणि प्रत्येक लहान मोठ्या गावात मोबाईलचे टॉवर उभारण्याची मोहीम सुरु केली. आणि कवरेज क्षेत्राच्या बाहेर जाणाऱ्या ग्राहकांना मोबाईल कंपन्यांनी आपल्या कवेत घेतले.

थातूरमातूर कागदांची पुर्तता करीत अनेक ठिकाणी मोबाईलचे मनोरे बेकायदेशिर उभे केले. नियमांचे उल्लंघन करीत मोबाईल कंपन्यानी सर्वात आगोदर शासनाला फसविण्यास सुरुवात केली. मोबाईल सेवा सुरळीत सुरू करुन दिली आणि ग्राहकांना मोफत वरुन हळू हळू वाढीव दर लावत आज ग्राहकांची लुटमार सुरू केली आहे. एका बाजुला शासनाला फसवायचे आणि दुसरीकडे कंपनी तोट्यात गेल्याचे कारण पुढे करीत ग्राहकांना लुटायचे अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

एकट्या कोपरगाव तालुक्यात सर्वच मोबाईल कंपन्याचे मिळून ९६ मोबाईल टॉवर्स बेकारदेशिर उभे आहेत. यातील काही  टॉवर्स महसुल विभागांच्या निदर्शनात आलेले आहेत. आणि जे टॉवर अजून त्यांना दिसलेच नाहीत पण उभे आहेत त्यांंची वेगळी संख्या आहे. काही मोबाईल कंपन्यांनी एकत्र मिळून मनोरा उभा करुन त्यावर अनेक कंपन्याचे टॉवर लावले आहेत. कोणाच्या आशीर्वादाने हे मनोरे बेकायदेशिर उभे आहेत. त्या बेकायदेशिर व धोकादायक टॉवर्सला कायदेशिर विज पुरवठा कसा होतो. दिल्लीपासून गल्ली पर्यंत कोणाचे कोणाशी लागेबांधे आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने बेकायदेशिर टॉवर उभे करण्यासाठी कोणी कोणी मुकसहमती दिली असेल.

मनोरा व त्यावरचा मोबाईल टॉवर बसविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी लागते. मनोरा ज्या जागेवर उभा करायचा आहे ती जागा शेती असेल तर बिगर शेती करावी लागते. संबधीत ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका यांच्याकडे अधिकृत नोंदणी करावी लागते. नागरीकांना त्याच्यापासुन धोका होणार नाही याकरीता भारतीय दुरसंचार नियमांक मंडळ (TRAI) यांच्याकडून रेडिएशन तपासणी करुन त्यांची रितसर परवानगीने मनोरा अधिक उंचीचा असला पाहीजे .

मात्र सध्या शहरी भागात मनोर्‍यांची उंची दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. पूर्वीचे जुने टॉवर्स अधिक उंचीवरचे होते त्यांची फ्रिक्वेन्सी अठराशे मेगाहट (MH-२) इतक्या क्षमतेची होती. मात्र, आता त्याची क्षमता सुद्धा कमी झाली असून ती चारशे मेगाहाट्स पर्यंत पोहचली आहे. शहरी भागात काही ठिकाणी टॉवरची उंची कमी आणि आजूबाजूच्या इमारतीची उंची जास्त अशा स्थितीमुळे नागरिकांच्या जिवासह सजीव सृष्टीला धोका निर्माण होत आहे. मोबाईल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या लहरी मनोऱ्याच्या उंचीमुळे मानवी शरीराला घातक ठरत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. परंतु मोबाईल कंपन्या आपल्या स्वतःच्या फायद्यासाठी देशातील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत.

दरम्यान नगरपालिका, महानगरपालिका हद्दीत एका मोबाईल टॉवरला त्या जागेच्या मालकाला देण्यासाठी ठरलेल्या मासिक भाड्याच्या २६ टक्के कर म्हणून व इतर विविध सेवाकरासह एकुण रक्कम भरावी लागते. सरासरी पालिका व महापालिका हद्दीत एका टॉवरला लाखे रूपये कर भरावा लागतो. मात्र मोबाईल कंपन्या एकाच मनोऱ्यावर अनेक कंपन्यांचे टॉवर एकत्र बसून केवळ एकाच टॉवरचे पैसे भरण्याचा प्रयत्न करतात तर, काही ठिकाणी टॉवर दाखवले जात नाहीत अशी स्थिती उघड झाली आहे.

एकटा कोपरगाव तालुक्यात चालु आर्थिक वर्षात महसुल विभागाने ९६ मोबाईल टॉवर्स विनापरवाना, बेकायदेशिर उभे असल्याचे ठरवून त्यांच्यावर २१ लाख ७५ हजाराचा दंड वसुल ठोटावला आहे. आजूनही इतर टॉवरचा शोध सुरू केला आहे. इतर तालुक्यासह जिल्हा व राज्याचा विचार केला तर कित्येक कोटी रुपयांची फसवणुक झाली असेल यांचा अंदाज येईल. उभ्या असलेल्या संबधीत टॉवरला लागणारा विद्युत पुरवठा केला जातो यामध्येही बराच गोंधळ आहे. आज वितरण विभागाकडे विद्युत पुरवठ्यासाठी काही ठराविक मोबाईल टॉवरची नोंदणी व त्यांची अनामत रक्कम सुद्धा जमा आहे.
मोबाईल कंपन्यांच्या टॉवर्सला विजपुरवठा व्यवसायीक दराने घ्यावा लागतो. दरम्यान, स्वतःची बचत करण्याच्या नादात टॉवर कंपन्या संबधीत जागामालकांच्या इमारतीवर मालकाच्या नावे घरगुती वापराच्या दराने विद्यूत पुरवठा घेवून इथेही शासनाची आर्थीक फसवणूक करीत आहेत.

ग्रामीण भागातील टॉवरबद्दल तर अनेक शंका आहेत. शेतीसाठी वापराच्या दराने विजपुरवठा वापरून मोठी फसवणूक केली जाते. मोबाईल कंपन्या प्रत्येक टॉवरच्या देखभाल व संरक्षणासाठी २४ तास सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. परंतु हे काम सुद्धा रामभरोसे चालू असते. एखादी दुर्घटना घडल्या नंतर त्याचा थेट परिणाम त्या भागातील नागरीकांवर होतो. मोबाईल कंपन्या सर्वच बाजूने स्वत:चा फायदा घेत ग्राहकांना नव्या धोरणाचे कारणे पुढे करीत आर्थिक कर्जबाजारी असल्याचे सांगुन तोट्यात आल्याच्या नावाखाली शासकीय अनुदानावर डोळा ठेवून आहेत. मात्र या टॉवर्सची सखोल चौकशी केल्यानंतर देशभरातील मोबाईल टॉवरचे आर्थिक लुटीचे अधिक चित्र स्पष्ट होईल.

टॉवर उभे केलेल्या जागा मालकाला नाममात्र एकाच टॉवरचे भाडे देवून एकाच मनोऱ्यावर अनेक कंपनीचे टाॅवर उभे करुन त्या मालकालाची फसवणुक केली जाते. शासनाची रितसर परवानगी न घेता टॉवर उभे करून शासनाला फसविणे, योग्य उंचीवर व योग्य प्रमाणात टॉवर उभा न करुन नागरीकांच्या जीवाशी खेळणे आणि तोट्यात कंपनी आल्याचे कारण पुढे करीत दर वाढवून ग्राहकांवर बोजा लादणे ही नवी पध्दत मोबाईल कंपन्या करीत आहेत.

 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.