पिंपरी – गेल्या एक ते दीड वर्षाच्या कालावधीत संपूर्ण आयटी (इर्न्फोमेशन अँड टेक्नोलॉजी) क्षेत्र एका वेगळ्याच परिस्थितीतून जात आहेत. खूपच कमी कालावधीत मोठ चढ उतार पहावयास मिळत आहेत. आयटीयन्स आणि आयटी कंपन्यांना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न आणि निर्यात मिळवून देणाऱ्या या क्षेत्राकडे आश्‍चर्यकारक रित्या राज्य आणि केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.
पाश्‍चात्य देशात मंदीचे वारे वाहत आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांनी हात आखडते घेतले असून स्टार्टअप अडचणीत येताना दिसत आहेत. त्याचप्रमाणे बड्या आयटी कंपन्या देखील परिस्थितीशी दोन हात करताना कठोर निर्णय घेत आहेत. अशा परिस्थितीत आयटी कंपन्या आणि आयटीयन्स यांच्यासोबत सरकारच्या मध्यस्थीने विविध विषयांवर चर्चा होण्याची मोठी गरज सध्या दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2019 साली एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने अनेक समस्या मार्गी लावल्या होत्या. त्याच वर्षी राज्यात सत्ताबदल आणि नंतर करोनाकाळात पुन्हा ही समिती सक्रिय दिसली नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता पुन्हा अशी समिती स्थापन करण्याची गरज दिसत आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयटीयन्स आणि आयटी कंपन्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली होती. राज्याचे कामगार मंत्री, मंत्रालयातील अधिकारी, आयटी कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कामगार आयुक्तालयातील अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी आणि आयटीयन्सच्या समस्यांसाठी लढणारी संघटना या समितीमध्ये होते.
शेकडो आयटी कंपन्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे चार लाख तरुणांना रोजगार देत आहेत. परंतु सध्या या कंपन्यांच्या पॉलिसीमध्ये मोठे बदल दिसून येत आहेत. गेल्या दीड वर्षांत आयटी क्षेत्राने वर्क फ्रॉम होम असतानाही तेजीचा काळ अनुभवला आणि आता कामगार कपातीचे वारे वाहताना दिसत आहे.
तर नोकऱ्या वाचतील
सहा महिन्यांपूर्वी भरतीचे वारे वाहत असलेल्या आयटी क्षेत्रात आता मात्र नोकरी टिकविण्याचे आव्हान आयटीयन्ससमोर आहे. पाश्‍चात्य देशातील मंदी तसेच ठराविक कालावधीनंतर कॉस्ट रिडक्‍शनचे क्‍लाइंटला दिलेल्या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्यासाठी कंपन्या कर्मचारी कपात करण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच स्टार्टअपला देखील बळ देण्याची गरज आहे जेणेकरुन हजारो नोकऱ्या वाचतील.
नव्या नियमांची गरज
करोना आणि त्यानंतरच्या काळात आयटी क्षेत्राने मोठ्या प्रमाणावर वर्क फ्रॉम होम, ऍट्रीशन, मूनलाइटिंग (एकाच वेळी एकाहून अधिक कंपन्यांमध्ये नोकरी करणे), व्हेरिएबल पे मध्ये कपात अशा अनेक बाबी पहिल्यांदाच पाहिल्या. आयटीयन्स आणि आयटी कंपन्या आपपल्या पद्धतीने हे विषय हाताळत होते. परंतु याचे दुष्परिणाम पहायला मिळाले. आयटी कंपन्यांसाठी त्यांच्याकडील कशुल मनुष्यबळच त्यांचे मोठे भांडवल मानले जाते. परंतु या परिस्थितीत आयटी कंपनी आणि आयटीयन्समध्ये अविश्‍वासाची दरी वाढत गेली. कंपन्यांनी नव्याने जॉइन झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशनमध्ये फेल गेल्याचे कारण दाखवित बाहेरचा रस्ता दाखविला. बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशनमध्ये फेल होणे म्हणजे कंपनीला आपल्याबाबत चुकीचा माहिती देणे असा अर्थ काढला जातो, ही एक गंभीर बाब आहे. यामुळे नव्याने निर्माण झालेल्या या मुद्दयांवर नव्याने नियम बनविण्याची गरज आहे.
