गडकरी : देशात टोल पद्धत कायम राहणारच
नवी दिल्ली- सरकारकडे रस्ते आणि पुल बांधणीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने ही कामे खासगी कंपन्याकडूनच करून घ्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे देशात रस्त्यांवरील टोलची पद्धत कायमच राहणार आहे असे प्रतिपादन परिवहन आणि रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत केले. चांगली सेवा हवी असेल तर लोकांना पैसे मोजावेच लागतील असे त्यांनी म्हटले आहे.
आपल्या खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. आमच्या सरकारने गेल्या पाच वर्षांत चाळीस हजार किमीचे रस्ते बांधले आहेत अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. मी स्वताच टोल सिस्टीमचा जन्मदाता आहे. आणि चांगल्या रस्त्यांच्या उभारणीसाठी ही पद्धत बंद केली जाणार नाही असे त्यांनी यावेळी निक्षुन सांगितले. ते म्हणाले की रस्ते उभारणीत जमीन संपादन प्रक्रिया ही मुख्य समस्या आहे. त्याकामी राज्य सरकारांनी काही कायम स्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे. ते काम सुरळीत झाले तर रस्ते उभारणी वेगाने होईल असे ते म्हणाले. कोणत्याही प्रकल्पासाठी 80 टक्के जमीन संपादन झाल्याशिवाय आम्ही कोणताही प्रकल्प सुरू करीत नाही. हे तत्व आम्ही कसोशियने पाळत आलो आहोत.
ते म्हणाले की आमचे सरकार सत्तेवर यायच्यावेळी देशातील 403 प्रकल्प प्रलंबीत होते. त्या कामात 3 लाख 85 हजार रूपयांचा निधी गुंतला होता. आम्ही त्यातील 90 टक्के कामे आता मार्गी लावली आहेत असे ते म्हणाले. मुंबई ते दिल्ली हा नवीन ग्रीन एक्स्प्रेस हायवे सुरू करण्याचा सरकारचा संकल्प असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. त्यासाठी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या राज्यांतील अत्यंत मागास भागातील जमीनींचा वापर केला जाईल. त्यामुळे त्याच्या भूसंपादनासाठी येणाऱ्या खर्चात 16 हजार कोटी रूपयांची बचत होईल असे ते म्हणाले.