पुणे – लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीत कोणत्याही व्यवहाराबाबत शंका आल्यास बॅंकांनी याबाबतीची माहिती तातडीने आयकर विभागाला द्यावी. 10 लाखांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांची माहिती निवडणूक विभाग आणि आयकर विभागाला द्यावी. तसेच, बॅंकांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांना नियमित अहवाल सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे क्षेत्रिय अधिकारी व अग्रणी बॅंकांचे अधिकारी यांची बैठक झाली. त्यावेळी म्हैसेकर यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी आयकर विभागाचे पुणे आयुक्त रवी प्रकाश, आयकर विभागाचे कोल्हापूर आयुक्त अभिजीत चौधरी, विभागीय उपायुक्त संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूरचे विभागीय सह निबंधक धनंजय डोईफोडे, उपनिबंधक आनंद कटके, एस. बी. कडू, निलकांत कर्वे उपस्थित होते.
डॉ. म्हैसेकर म्हणाले, या निवडणुका भयमुक्त आणि शांततेत होण्यासाठी बॅंकांची महत्त्वाची भूमीका आहे. पुणे विभागातील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंका, सहकारी बॅंका आणि पतसंस्थांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, हे करत असताना सामान्य लोकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची खबरदारी बॅंकांनी घ्यावी.
विभागीय आयुक्तांनी बॅंकांना दिलेल्या सूचना
* कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अचानक लोकसभा मतदार संघात अथवा जिल्ह्यात आरटीजीएस/एनईएफटीमार्फत निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान व्यवहार होत असतील तर त्यावर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे.
* उमेदवार, त्याची पत्नी/पती अथवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कोणाकडून (शपथपत्रातील माहिती प्रमाणे) 1 लाखापेक्षा अधिक रक्कम खात्यावर जमा केली अथवा काढली तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला तातडीने द्यावी.
* कोणत्याही पक्षाच्या खात्यावर 1 लाख अथवा त्यापेक्षा अधिकची रक्कम जमा करण्यात आली अथवा काढून घेण्यात आली तर त्याची माहिती निवडणूक विभागाला द्यावी.
* इतर कोणताही संशयास्पद रोख व्यवहार मतदारांना पैसे देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात, त्यामुळे त्यावरही काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे.
* निवडणूक कालावधीत बॅंकांनी त्यांच्याकडील व्यवहारांची नियमीत माहिती खर्च विषयक विभागाला द्यावी.
* निवडणूक विभागाला न कळविता निवडणुकीसाठी पैशाचा वापर होत असेल तर आयकर विभागाने अशा पैशांची व ते व्यवहार करणाऱ्यांची चौकशी करावी.
* निवडणूक कालावधीत पैशांचे व्यवहार करताना घालून दिलेल्या मानक प्रक्रियेचा काटेकोर वापर होतो का? याचीही बॅंकांनी काळजी घ्यावी.
