नवी दिल्ली – राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अतिशय संवेदनशील मुद्दा म्हणजेच मराठा आरक्षणावर आज (दि. ५) सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत होत.
Supreme Court’s five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
दरम्यान, न्यायालयाचा निकाल येताच मराठा आरक्षण लढ्यातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले… ” मागच्या वर्षी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते, स्थगितीचा संबंध नाही. अंतिम निकाल देऊ. याचवेळी प्रकरण वर्ग करणे गरजेचे होते. सरकारची आरक्षण देण्याची इच्छा नव्हती, असे मी म्हणणार नाही.
Justice Bhushan said that with respect to Article 342-A, we have upheld the Constitutional Amendment and it does not violate any Constitutional provision and therefore, we have dismissed the writ petition challenging the Maratha Reservation
— ANI (@ANI) May 5, 2021
पण सरकार कडे काही युक्ती देखील नव्हती. आरक्षण रद्द झाले असेल तर आता सरकारकडे काय पर्याय आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले पाहिजे. निवड झालेले विद्यार्थी, शिक्षण प्रवेशाचा प्रश्न आहे. सरकारने विशेषबाब म्हणून विचार करावा. आम्ही संयमानेच हे प्रकरण हाताळू, असं विनोद पाटील म्हणाले.