वेळेवर पत्र नाही पोचले तर टपाल विभाग दोषी

टपाल विभागाच्या कारभाराचा अनुभव सर्वांनाच आहे. भारतातील सर्वात जुनी आणि व्यापक दळणवळण यंत्रणा असलेले टपाल खाते हे नेहमीच चर्चेत असते. विशेषत: पत्र वेळेत न मिळणे हा टपाल खात्याकडून मिळणारा सर्वात वाइट अनुभव आहे. या कारणामुळे अनेकांच्या हातातोंडाशी आलेला घास गेलेला आहे. टपाल यंत्रणेत सुधारणा झाली असली तरी वेळेत टपाल न मिळण्याची तक्रार अद्यापही कायम आहे. असा एक अनुभव उमेदवाराला आला आणि त्याने ग्राहक मंचाकडे धाव घेतली. यात टपाल विभागाला दोषी ठरवत 30 हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने कायम ठेवला.

एका उमेदवाराने चालक पदासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर संबंधित संस्थेने पत्र पाठवून अनुभवाच्या प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र हे पत्र मुदत उलटून गेल्यानंतर उमेदवाराला मिळाले. काही दिवसांनंतर संबंधित संस्थेने आणखी एक पत्र लिहून चाचणीसाठी बोलावले. ते पत्र देखील कालावधी उलटून गेल्यानंतर मिळाले. यामुळे उमेदवाराने ग्राहक मंचाकडे धाव घेत टपाल खात्याविरुद्ध दावा ठोकला. याठिकाणी भारतीय टपाल विभागाने तरतुदीचा दाखला देत एखादे टपाल उशिरा पोचले तर टपाल विभाग त्याची भरपाई देण्यास बांधील नाही, असे स्पष्टीकरण दिले.

मात्र ग्राहक मंचाने उमेदवाराचे म्हणणे मान्य केले आणि तीस हजाराची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध टपाल विभाग राज्य आयोगाकडे गेले. तेथे दोघांनी युक्तिवाद केला. मात्र राज्य आयोगाने दोन्ही पक्षाची बाजू नामंजूर करत दावा फेटाळून लावला. याविरुद्ध टपाल विभागाने राष्ट्रीय आयोगाकडे संशोधन याचिका दाखल केली. याठिकाणी टपाल विभागाने म्हटले की, जर एखादे टपाल उशिरा पोचले किंवा हरवले तर त्यासाठी डाक विभाग जबाबदार नाही. त्याचेवेळी दुसरा नियम असा की, जर टपाल पोचण्यास उशीर झाला तर स्पीड पोस्टची फिस परत दिली जाते. याशिवाय टपाल हरवले तर स्पीड पोस्टचे शुल्क दुपटीने परत दिले जाते. त्यामुळे जिल्हा ग्राहक मंचाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली.

त्याचवेळी टपाल खात्याच्या वकिलाने म्हटले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरपाई देण्याची टपाल खात्याच्या नियमात तरतूद नाही. त्याचवेळी उमेदवारांकडून कोणत्याही प्रकारची स्पीड पोस्ट करण्यात आले नव्हते. सरकारी विभागाने स्पीड पोस्ट केले आणि तेच ग्राहक आहेत. अशा स्थितीत उमेदवाराला भरपाई देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही, असा दावा करण्यात आला. अर्थात टपाल विभागाचे म्हणणे आयोगाने फेटाळून लावले. आयोगाच्या मते, पत्र वेळेवर न पोचल्याने उमेदवाराचे नुकसान झाले आहे. अशा स्थितीत टपाल विभागाचे म्हणणे गैर आहे. म्हणून उमेदवार हा भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. यावेळी उमेदवाराने युक्तिवाद करताना एका टपाल अधिकाऱ्याने टपालास विलंब झाल्याची गोष्ट शपथपत्रातून मान्य केल्याची माहिती दिलीे. अशावेळी राष्ट्रीय मंचाने दोघांची बाजू ऐकून घेतली आणि उमेदवारांची याचिका मान्य केली. आयोगाने जिल्हा मंचचा निर्णय कायम ठेवला. त्यानुसार 30 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यास टपाल विभाग बांधील असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच टपाल विभागाने मांडलेली बाजू ही भरपाई न देण्यासाठी पुरेशी नाही, असेही आयोगाने आदेशात म्हटले आहे.

– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा. ग्राहक पंचायत

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)