पवना बंद पाईपलाईन योजनेचे भवितव्य अधांतरी
पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचीही विरोधी भूमिका
या योजनेचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडून महापालिका प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात आली असून, आतापर्यंत झालेल्या कामाचा हिशेब चुकता करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी कार्यवाही सुरू केली आहे. तर या योजनेसाठी घेण्यात आलेले पाईप अन्य योजनेसाठी वापरण्याचे नियोजन सत्ताधारी आणि प्रशासन करू लागल्याने पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचीही या योजनेविरोधातच भूमिका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रोज वाढणारी लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता ही योजना पिंपरी-चिंचवडसाठी अत्यावश्यक मानली जात आहे. अशा परिस्थितीत या योजनेच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्हे उभे राहत असून ही शहरासाठी चिंताजनक बाब मानली जात आहे.
पिंपरी – पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट लोकसभेवर निवडून गेल्याने, पालकमंत्री पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य मंत्री अथवा आमदाराकडे सोपविण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे पवना धरण ते रावेत बंधाऱ्यापर्यंतच्या बंदिस्त जलवाहिनी योजनेला पुन्हा “खो’ बसण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री पदासाठी चर्चेत असलेल्या नावांमध्ये मावळचे आमदार बाळा भेगडे यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. भेगडे यांच्याकडे पालकमंत्री पद सोपविल्यास ही योजना आणखी लांबणीवर पडण्याचीच सर्वाधिक शक्यता आहे. सध्याची स्थिती पाहता पाणी कपातीचे संकट सहन करीत असलेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी बंद जलवाहिनी योजनेचे भवितव्य अधांतरीच झाले आहे.
केंद्र शासनातर्फे सार्वजनिक सुविधा सक्षमीकरण, सुविधांचे सेवा पातळ्यांचे मानांकन निश्चित करण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार पुण्यापाठोपाठ जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) भविष्यकालीन पाण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना पुढे आली. शहराची 2031 ची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करून 2008 मध्ये बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आराखडा तयार झाला. 2011 साली झालेले जलवाहिनीविरोधी आंदोलन चिरडण्यासाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी दिलेल्या गोळीबाराच्या आदेशानंतर झालेल्या गोळीबारात तीन आंदोलकांचा मृत्यू झाला.
या घटनेचे पडसाद आजही मावळात उमटत आहेत. या गोळीबाराचा क्षोभ जनसामान्यात अजूनही धगधगत असल्याने मावळच्या आमदारांना हा विषय पुढे नेणे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे भेगडे पालकमंत्री झाल्यास बंद जलवाहिनीचा विषयच काही काळासाठी बंद होण्याची शक्यता अधिक आहे. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर ही योजना प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे आश्वासन पालकमंत्री गिरीष बापट यांनी दिले होते. बापट आता खासदार बनल्याने त्यांचा या योजनेशी संबंध संपुष्टात येणार आहे. या योजनेविरोधात भूमिका घेणाऱ्या भेगडे यांना संधी मिळाल्यास योजना गुंडाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प आता अधांतरी बनला आहे.