डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
श्रीलंकेचे हिंदी महासागरातील स्थान सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे श्रीलंकेत चीनचा प्रभाव वाढणे हे भारताच्या सुरक्षेला थेट आव्हान देणारे आणि धोकादायकही आहे. त्यामुळेच भारताला याबाबत बेसावध राहून चालणार नाही.
श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे यांचा तीन दिवसीय भारत दौरा नुकताच पार पडला. भारताच्या दृष्टीने या दौऱ्याला विशेष महत्त्व होते. कारण महिंद्रा राजपक्षे यांनी भारत- श्रीलंका या देशांच्या संबंधातील महत्त्वाचे विषय कोणते आहेत, त्याचप्रमाणे त्यातील अडथळे कोणते आहेत, त्यांच्या सोडवणुकीची दिशा काय असेल यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. भारत-श्रीलंका संबधांतील जमेची बाजू स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की इतर देश हे आमचे मित्र आहेत; परंतु भारताबरोबर आमचे नात्याचे संबंध आहेत. या वक्तव्यातून भविष्यातील भारत-श्रीलंका संबंधांची दिशा स्पष्ट होणार आहे.
श्रीलंकेमध्ये सिंहली आणि लिट्टे यांच्यामधील संघर्षाचे यादवी युद्ध 2009 मध्ये संपुष्टात आल्यानंतरच्या गेल्या दहा वर्षांचा प्रवास विचारात घेतला तर काही महत्त्वाचे मुद्दे दिसून येतात. हे मुद्दे भारत-श्रीलंका संबंधांतील अडथळे ठरू शकतात.
चीनच्या कर्जजाळ्यात श्रीलंका त्यातील पहिला महत्त्वाचा मुद्दा चीनचा श्रीलंकेवरील वाढता प्रभाव. गेल्या काही वर्षांत चीन श्रीलंकेत फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करत आहे. श्रीलंकेतील साधनसंपत्तीचा विकास चीनकडून केला जात आहे. चीनने श्रीलंकेला तब्बल 8 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. या कर्जाच्या बोजाखाली श्रीलंका इतका वाकला गेला आहे की, त्यांच्या एकूण कर्जापैकी 80 टक्के कर्ज हे एकट्या चीनचे आहे.
चीनने आपल्या डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसीमध्ये श्रीलंकेला अचूकपणे पकडले आहे. त्याआधारे दबाव टाकून श्रीलंकेच्या हंबनतोता बंदराच्या विकासाचे सर्वाधिकार चीनने मिळवले असून ते बंदर 99 वर्षांसाठी लीजवर मिळवले आहे. चीनचा श्रीलंकेवरील प्रभाव इतका वाढला आहे की चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी असे वक्तव्य केले की, श्रीलंकेत इतर कोणत्याही देशाचा हस्तक्षेप आम्ही सहन करणार नाही. चीनच्या मंत्र्यांकडून एका दुसऱ्या देशासंबंधी असे वक्तव्य केले जाणे हा भारतासाठी सरळ सरळ इशारा होता. त्यामुळे भारताने श्रीलंकेकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. श्रीलंका भारत आणि चीन यांच्यामध्ये समतोल कसा साधू शकतो याबाबत महेंद्र राजपक्षे यांनी केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, श्रीलंकेचे चीनबरोबर व्यावसायिक संबंध आहेत आणि चीनकडून आम्हाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते आहे; पण याचा अर्थ असाही नाही की आम्ही भारताचे नुकसान करू किंवा भारताविरुद्ध श्रीलंकेची जमीन चीनला वापरण्यास देऊ. हे विधान भारतासाठी आशादायक आहे.
जिहादी गटांसाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील
दुसरी चिंतेची बाब आहे ती पाकिस्तानविषयीची. भारत आणि श्रीलंका यांनी दहशतवादाच्या विरोधात संयुक्तरित्या लढा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडील काळात भारत हा श्रीलंकेबरोबर अनेक गुप्तचर माहिती शेअर करत आहे. श्रीलंकेमध्ये इसिसकडून झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांविषयीही भारताने श्रीलंकेला पूर्वसूचना दिली होती. महिंद्रा राजपक्षे यांनी आताच्या दौऱ्यात भारताकडून अशी माहिती मिळाल्याचे मान्यही केले आणि श्रीलंकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचेही सांगितले. त्यामुळेच श्रीलंकेला साखळी बॉम्बस्फोटांना सामोरे जावे लागले. आज श्रीलंकेतील मुसलमान गट किंवा संघटनांची माथी भडकवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानकडून केला जात आहे. श्रीलंकेत जिहादी ग्रुप तयार करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत आहे. या गटांचा वापर पाकिस्तानला भारताविरोधात करायचा आहे. या हालचालींवर श्रीलंका कसे नियंत्रण मिळवणार, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मध्यंतरी श्रीलंकेने व्हिजा ऑन अरायव्हल ही सुविधा पाकिस्तानला देऊ केली होती. ती आता बंद केली असली तरीही जिहादींवर नियंत्रण आणण्यासाठी श्रीलंकेला कठोर पावले उचलावी लागतील.
अमेरिकेचा “सोफा’ करार
भारत-श्रीलंका संबंधांचा विचार करताना अमेरिका हा घटकही विचारात घ्यावा लागणार आहे. याचे कारण सध्या अमेरिका श्रीलंकेबरोबर सोफा करार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. सोफा करार म्हणजे स्टेट्स ऑफ फोर्सेस ऍग्रीमेंट. हा करार श्रीलंकेने मान्य केला तर कोणत्याही पारपत्राशिवाय किंवा व्हिसाशिवाय अमेरिकन सैनिक श्रीलंकेत येऊ शकणार आहेत. वास्तविक दक्षिण आशियात हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता प्रभाव थांबवण्यासाठी एखाद्या राष्ट्राबरोबर अमेरिकेला सोफा करार करायचा आहे. यासाठी त्यांनी बांगलादेशाकडे विचारणा केली होती; पण चीनच्या दबावामुळे बांगलादेशाने हा प्रस्ताव नाकारला. आता श्रीलंकेने हा करार मान्य केल्यास त्याचा भारताच्या दृष्टीने काय परिणाम होईल याचाही विचार करावा लागेल.
भारत-श्रीलंका व्यापार
भारत-श्रीलंका यांच्यातील व्यापार सध्या साधारण 4 अब्ज डॉलरचा आहे. यामध्ये मोठी व्यापारतूट असून ती भारताच्या पक्षात आहे. भारताकडून श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात होते आहे; पण त्यामानाने श्रीलंकेकडून होणारी आयात कमी आहे. भारत श्रीलंकेबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यास प्रयत्नशील आहे. परंतु श्रीलंकेची त्यासाठी तयारी नाही. मुक्त व्यापार करार केला तर श्रीलंकेची बाजारपेठ भारतीय मालानेच भरून जाईल आणि स्थानिक उद्योग, व्यवसाय संपुष्टात येतील, अशी भीती श्रीलंकेला आहे. या भीतीचे निरसन भारताला करावे लागणार आहे.
गरज भारताने आश्वासनपूर्तता करण्याची
आज चीन श्रीलंकेला जितकी आर्थिक मदत करत आहे तितकी भारत करू शकणार नाही; परंतु भारताने आजवर श्रीलंकेला दिलेल्या वचनांचा-आश्वासनांचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. भारताकडून अनेक वचने दिली जातात, परंतु जेव्हा त्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची वेळ येते, तेव्हा भारताकडून विलंब होतो. हे केवळ श्रीलंकेच्या बाबतीतच नव्हे तर म्यानमार, नेपाळ या देशांच्या बाबतीतही घडते. उदाहरणार्थ, उत्तरपूर्वेकडून जाणारा म्यानमार कंबोडिया आणि व्हिएतनाम हा 1700 किलोमीटरचा मार्ग आहे. 2017 मध्ये हा मार्ग कंबोडियापर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते; परंतु आताही त्याची फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळेच भारताला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीविषयी विचार केला पाहिजे.