लपून-छपून मद्य विक्री करणाऱ्यांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची करडी नजर
आचारसंहिता काळात 73 गुन्हे दाखल
देशभरात लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होताच 10 मार्चपासून आचारसंहिता घोषित कऱण्यात आली आहे. त्यानुसार आज अखेरपर्यंत 73 गुन्हे दाखल करण्यात आले असून 64 जणांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अटक केली आहे. यावेळी पथकाने 3 हजार 781 लिटर दारू जप्त केली आहे, तर 17 हजार 740 लिटर ही नष्ट केली आहे. यामध्ये सहा वाहने देखील जप्त केली असून एकूण 10 लाख 9 हजार 119 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
पिंपरी – मावळ व शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकांमुळे शनिवारी (दि.27) सायंकाळी सहा ते सोमवारी (दि.29) सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत “ड्राय डे’ घोषित करण्यात आला आहे. या काळात मद्य खरेदी-विक्री आणि अनधिकृत साठा करण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. या कालावधीत लपून-छपून मद्य विक्री करणाऱ्या वाईन्स शॉप व परमिट रुमचे परवाने रद्द करण्यात येणार आहेत. तसेच अनधिकृत साठा करणाऱ्यांवर नियमभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्य उत्पादन विभागातर्फे भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात आली असून या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यात येत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील “ई’ व “फ’ विभागामार्फत शहरात दोन भरारी पथकाद्वारे पाहणी केली जात आहे. यामध्ये एकूण 16 कर्मचाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. ही पथके शहरातील मद्यविक्रीच्या दुकानांची व परमिट रुमची पाहणी करणार आहेत. नियमानुसार ही दुकाने बंद असल्याची खात्री देखील यावेळी करुन घेतली जाणार आहे. यासाठी शनिवारी शहरातील सुमारे 480 मद्यविक्री करणाऱ्या परवानाधारकांना राज्य उत्पान शुल्क विभागाच्या वतीने नोटीस देण्यात आली आहे. या नोटीसचे कोणी उल्लंघन केले तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. 48 तास मद्यावर बंदी असल्याने काही तळीराम हे त्यांचा साठा करण्याचा प्रयत्न करतात, राजकीय नेतेही कार्यकर्त्यांना खुश ठेवण्यासाठी लपून-छपून “स्टॉक’ करुन ठेवतात, यावरही राज्य उत्पादन शुल्काची नदर असणार आहे. त्यांच्यावरही लोकप्रतिनिधित्व कायदा कलम 135 (सी) नुसार कारवाई कऱण्यात येणार आहे.
या काळात मद्य खरेदी-विक्री व अनधिकृत साठा करण्यावर पूर्णपणे बंदी असते. त्यामुळे या नियमाचा भंग करणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्यात येतो व गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार काही काळासाठी किंवा कायमस्वरुपी मद्यविक्रीचा परवाना हा रद्द करण्यात येतो.
– राजेंद्र शेवाळे, राज्य उत्पादन शुल्क अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड
