बंगल्यातच राहायचंय मला! (अग्रलेख)

दिल्ली हे राजधानी शहर. शहराच्या केंद्रस्थानी अनेक सरकारी बंगले आहेत. या बंगल्यावर लोकसभा किंवा राज्यसभा यांच्यातील खासदारांनी अनधिकृत कब्जा केल्याची उदाहरणे काही नवीन नाहीत. लोकसभा किंवा राज्यसभा संसद यांचा कार्यकाळ संपला तरीही स्वतःहून वेळीच बंगला रिकामा करून देण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांची गैरसोय होते आणि त्यामुळे राहण्यासाठी बंगला मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढत जातात. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील लुटियन्स झोन परिसरातील सरकारी बंगले रिकामे करण्यासंदर्भात संबंधित प्रशासनाचे अथक प्रयत्न सुरू आहेत.

तब्बल 225 माजी खासदारांकडून निवासस्थान रिकामे करून घेण्यासाठीची कारवाई सुरू केली होती. एवढे प्रयत्न करूनही, सतत नोटीस पाठवूनही तब्बल 40 माजी खासदारांनी सरकारी बंगले अजूनही रिकामे केलेले नाहीत. हे बंगले रिकामे करण्यात अशी काय अडचण किंवा असहाय्यता आहे या खासदारांची? बंगला रिकामा न करून दिल्यास प्रशासन काय कायदेशीर कारवाई करू शकते, याचा अंदाज त्यांनाही आहेच. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की गरज आणि कायदेशीर बाबी लक्षात घेऊन वस्तुस्थितीशी परिचित असूनही आपल्या ताब्यातील सरकारी बंगले ठरलेल्या वेळेत रिकामे करून देणे या खासदारांना
महत्त्वाचे वाटत नाही. त्यामुळेच की काय प्रशासनाला म्हणजे गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाला पोलीस बळाचा वापर करून माजी खासदारांकडून जबरदस्तीने घरे रिकामी करून घेण्याची कारवाई सुरू करावी लागली.

मंत्रालयाच्या संपत्ती विभागाने सरकारी बंगले मिळण्याची पात्रता नसणाऱ्यांना नुकतेच संशोधित सार्वजनिक परिसर अधिनियमांतर्गत बंगला रिकामा करून घेण्यासाठी सक्‍तीची प्रक्रिया सुरू केली. काही दिवसांपूर्वी लोकसभेच्या
गृहनिर्माण समितीने माजी खासदारांनी सात दिवसांच्या आत आपला सरकारी बंगला रिकामा करण्याविषयीच्या सूचना दिल्या होत्या. तसे न केल्यास खासदारांच्या घरातील वीज, पाणी आणि गॅस कनेक्‍शन तीन दिवसांत कापून टाकणार असल्याचेही सांगितले होते. अशा प्रकारे सूचना द्याव्या लागणे ही परिस्थिती चांगली नाही.

संसदेत देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांसमवेत अशा प्रकारे वागण्याची वेळ संबंधित प्रशासकीय विभागावर येऊ नये. मात्र हे सर्व नियम, कायदे माहीत असूनही खासदारांना वेळेत बंगला रिकामा करून देणे गरजेचे का वाटत नाही? अनधिकृतरित्या सरकारी बंगल्यावर कब्जा करणे, वापर करणे या सर्व गोष्टींशी
सामना करण्यासाठी नव्या कायद्यामध्ये प्रभावी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेही घर भाड्याने राहायला देतात तेव्हाही कराराची मुदत संपल्यानंतर घर रिकामे न केल्यास त्यावर अनधिकृत ताबा घेतला असेच म्हटले जाते.

सुधारित कायदा लागू होण्यापूर्वीच्या प्रक्रियेत सरकारी बंगला रिकामा करून देण्यास पाच ते सहा आठवड्याचा कालावधी लागत असे. मात्र, अनेकविध कारणे देऊन खासदार याहीपेक्षा अधिक कालावधीपर्यंत या सरकारी बंगल्याचा ताबा घेऊन राहात असतात. लोकसभा किंवा राज्यसभा या दोन्ही सभागृहाच्या कोणत्याही खासदाराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर एका मर्यादित काळात त्याने स्वतःच बंगला रिकामा करून देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक खासदारांबाबत हे चित्र वेगळेच आहे; परंतु लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या राजकीय उंचीचा आणि पदाचा हा गैरवापरच आहे. जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून आलेल्या खासदारांचे हे वर्तन त्यांनाच पाठिंबा देणाऱ्या समाजात चुकीचा संदेश पोहोचवणारे आहे.

गतवर्षी सरकारी बंगल्यांवर कब्जा कायम ठेवण्यासाठी माजी मुख्यमंत्र्यांना उपयुक्‍त ठरणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला, ही अत्यंत चांगली घटना होय. राज्यांच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच दिला होता आणि तो रद्दबातल करण्यासाठीच हा कायदा तयार करण्यात आला होता, हे येथे उल्लेखनीय आहे. खरे तर मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाल्यानंतर नेत्यांनी स्वेच्छेनेच बंगले रिकामे करायला हवेत.

केवळ नैतिकदृष्ट्या नव्हे तर कायद्यानेही तसे करणे बंधनकारक आहे; परंतु समाजवादी पक्षाच्या सरकारने सरकारी बंगले रिकामे करण्याऐवजी कायद्यातच दुरुस्ती केली होती. अर्थातच, खासदार-आमदारांचा पगार वाढविणारी विधेयके ज्याप्रमाणे अजिबात विरोध न होता संमत होतात, त्याप्रमाणेच कायद्यातील या दुरुस्तीलाही कोणत्याच पक्षाने विरोध केला नव्हता. लोकशाहीतील विकृती असेच या मानसिकतेचे वर्णन करायला हवे. अशा प्रकारच्या सरंजामी कायद्याला खऱ्या लोकशाहीत कोणतेही स्थान नसते आणि असता कामा नये.

सरकारी सुविधांचा अनुचित लाभ घेण्याची प्रवृत्ती नेतेमंडळींमध्ये किती खोलवर रुजलेली आहे, हेच या सरंजामी कायद्याच्या निर्मितीमुळे स्पष्ट झाले होते. मुळात घटनेनुसार, पदावरून पायउतार झाल्यानंतर कोणतीही व्यक्‍ती सामान्य नागरिक बनते. खरे तर पदावर असताना ती व्यक्‍ती सामान्य नागरिकांची सेवक असते. पंचतारांकित राजकारण फोफावल्यानंतर नेमकी हीच भावना मागे पडली आहे. आपण लोकांचे सेवक आहोत, हेच जर या मंडळींना पचत नसेल, तर पुढे सगळेच कठीण आहे. आपण राजे झालो, अशीच भावना मंत्रिपदावर किंवा मंत्रिपदावर आरूढ होताना मनात निर्माण होत असेल, तर पुढे हे सगळे घडणारच.

सेवेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर स्वतःच सरकारी निवासस्थानाचा त्याग करणे अपेक्षित असते. ते तर होताना दिसत नाहीच; शिवाय वेगवेगळी कारणे काढून सरकारी बंगल्यांमधील मुक्‍काम वाढविण्याची मानसिकता दिसून येते. यालाच आपण सरंजामी मानसिकता म्हणू शकतो. यातून या मंडळींचे राजकारणात येण्याचे हेतूही स्पष्ट होतात. सरकारी निवासस्थानासह सुरक्षा यंत्रणाही या मंडळींसाठी कायम राबत राहते. लोकसेवा म्हणून हल्ली कोणी राजकारणात येत नाही. त्यामुळेच ही मानसिकता तयार होते; परंतु जेव्हा अशा प्रकारे सक्‍तीने सरकारी घर सोडावे लागते, तेव्हा मानहानी होणे अपरिहार्य असते.

Leave A Reply

Your email address will not be published.