नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर मागील काही दिवसांपासून केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशातील शेतकरी आंदोलन करत आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात तोडगा करण्यासाठी चर्चा झाल्या मात्र त्या निष्फळ ठरल्या. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना अहिंसक आंदोलनाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा सल्ला केंद्राला दिला. मात्र, तसे केल्यास शेतकरी चर्चेस तयार होणार नसल्याचे नमूद करत केंद्र सरकारने हा सल्ला अमान्य केला. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र ट्विट केले असून शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे.
नव्या कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपाने प्रयत्न सुरु केले असून केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्र लिहिले आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पियूष गोयल, निर्मला सीतारमन तसेच भाजपाध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर नरेंद्र तोमर यांच्याकडून हे पत्र प्रसिद्द करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नरेंद्र तोमर यांचं हे पत्र ट्विट केले असून शेतकऱ्यांना ते वाचण्याचे आवाहन केले आहे.
कृषि मंत्री @nstomar जी ने किसान भाई-बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। https://t.co/9B4d5pyUF1
— Narendra Modi (@narendramodi) December 17, 2020
“कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शेतकरी बंधू भगिणींना पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. नम्रपणे संवाद साधण्याचा एक प्रयत्न केला आहे. सर्व अन्नदात्यांनी हे पत्र वाचावं असा माझा आग्रह आहे. देशवासीयांना आग्रह आहे की, हे पत्र त्यांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावं,” असं नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
पत्रामध्ये केंद्र सरकारने आपण शेतकऱ्यांसोबत खुलेपणाने चर्चा करण्यास तयार असल्याचे सांगितले आहे. पण सोबतच विरोधकांच्या अजेंड्याचे मनोरंजन करणार नाही यावरही जोर दिला आहे. विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप करताना सरकारने म्हटलं आहे की, “गेल्या २० ते २५ वर्षात कोणत्याही शेतकरी नेता किंवा संघटनेचे वक्तव्य दाखवा ज्यांनी शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा योग्य भाव मिळाला पाहिजे असे म्हटले आहे”.
नवे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांची दलालांमधून मुक्तता करत आपला माल देशातील कोणत्याही बाजारात विकण्याचं स्वातंत्र्य देत असून उत्पन्न वाढवण्यास मदत करणार आहे. शेतकऱ्यांना मात्र नव्या कायद्यांमुळे कृषी बाजार तसंच सरकारकडून दिली जाणारा हमीभाव यावर संकट येईल याची भीती आहे. पत्रामध्ये शेतकऱ्यांना कृषी बाजार किंला मंडी जिथे त्यांना आपल्या मालासाठी मुलभूत आधार किंमत मिळते ते तसंच राहील असा विश्वास देण्यात आला आहे. तसंच एपीएमसीला अजून मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल असंही सांगण्यात आलं आहे.