- एक दिवसाचा देशव्यापी संप : अडीच लाख कामगारांचा सहभाग
पिंपरी – केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कामगार कायद्यांना विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना कृती समितीच्या वतीने जिल्हाभरातील अकरा ठिकाणी मानवी साखळीचे आयोजन करण्यात आले आहे. करोनाच्या काळात सर्व निकष पाळत, शांततामय पद्धतीने येत्या गुरुवारी (दि. 26) देशव्यापी संप केला जाणार आहे. या संपात जिल्हाभरातील औद्योगिक व अन्य क्षेत्रातील असे एकूण अडीच लाख कामगार सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती समितीचे पुणे जिल्हाध्यक्ष कैलास कदम यांनी मंगळवारी (दि. 24) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी अजित अभ्यंकर, दिलीप पवार, किशोर ढोकले, अनिल रोहम आदी कामगार नेते उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्यामुळे कामगार व कामगार चळवळ मोडीत काढण्याचे षड्यंत्र आखले आहे. नव्या कामगार कायद्यांमध्ये अपेक्षित असलेल्या बदलासाठी स्थापन केलेल्या संसदीय समितीच्या सूचना सरकारने पायदळी तुडविल्या आहेत. याशिवाय कामगार संघटनांनी सादर केलेले कायद्याच्या प्रारुपांचा विचारदेखील केलेला नाही. या कायद्याला संसदेत विरोध करण्यासाठी राजकीय पक्षांची मदत घेतली जाणार आहे. त्यामध्ये डाव्या विचारांचे पक्ष, कॉंग्रेस व काही समविचारी प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. प्रसंगी संसदेत खासगी विधेयक मांडले जाणार आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
केंद्रीय कामगार संघटना असलेली भारतीय मजदूर संघ या देशव्यापी संपात सहभाग होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत विचारले असता, नागपुरमधून आदेश निघाल्यानंतर भारतीय मजदूर संघटनेने या संपातून माघार घेतली आहे. मात्र, तरीदेखील या संघटनेचे आम्हाला छुपा पाठिंबा असल्याचा दावा अजित अभ्यंकर यांनी केला आहे.
पोलिसांकडून कामगारांवर दबाव
रांजणगाव पोलीस ठाण्याकडून बजावलेली नोटीस दाखवत पोलीस प्रशासनाकडून कामगारांवर दबाव आणला जात असल्याची बाब या पत्रकार परिषदेत समितीच्या वतीने निदर्शनास आणून दिली. हा संप कायदेशीर की बेकायदेशीर आहे, हा ठरविण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनाला नाही. पोलीस प्रशासनाच्या या कृतीबाबत राज्य सरकारच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती अभ्यंकर यांनी दिली.