मुंबई – राज्यात हुक्का पार्लरवर पूर्णपणे बंदी आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आणि कायदा दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. हुक्का पार्लर मालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेची उद्या बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने 2003 च्या सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (प्रतिबंध) कायदा (कोटपा) या कायद्यात 4 ऑक्टोंबरला 2018 मध्ये दुरूस्ती केली. त्या ुसार राज्यातील कोणत्याही भागात हुक्क पार्लर चालवणे, सुरू करणे किंवा उपाहारगृहात हुक्का पार्लर चालवणे यावर बंदी घातली आहे.
लोअर परळमधील कमला मिल कंपाऊंडमध्ये गतवर्षी 29 डिसेंबरच्या पहाटे दोन रेस्टो पबमध्ये भीषण आग लागून 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. ही आग हुक्का पार्लरच्या ठिणग्यांमुळे छताला लागून झपाट्याने पसरली, असे चौकशीत उघड झाले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने हा नवा कायदा आणला. कॉलेजचे विद्यार्थी व अल्पवयीन मुलांन हुक्का पार्लरमुळे तंबाखूचे सेवन जडते. त्यामुळे या बंदीमुळे त्याला चाप लागेल.असेही सरकारने कायदा करताना नमूद केले आहे.
मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे आमच्या उपजीविकेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याचा दावा हुक्का पार्लर चालकांनी केला. केंद्र व राज्य सरकारच्या कायद्यांद्वारे तंबाखूच्या सेवनावर कोणत्याही प्रकारची बंदी नाही. तंबाखू, सिगरेट व बिडी यांच्यावर बंदी नाही. मग या माध्यमातून होणाऱ्या तंबाखू सेवनावर सरकारने मनमानी व जुलमी पद्धतीने बंदी आणली आहे, असा दावा केला आहे.