बंगळुरू – कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारने 2022 च्या हुबळी दंगलीशी संबंधित खटला मागे घेतला आहे. या प्रकरणी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) नेते मोहम्मद आरिफ यांच्यासह 139 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांवर हल्ला करून पोलिस ठाण्यात घुसण्याची धमकी दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
खटला मागे घेतल्यानंतर भाजपने काँग्रेसवर मुस्लिमांना खूश केल्याचा आरोप केला आहे. भाजप नेते एन रवी कुमार म्हणाले, काँग्रेस सरकार तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहे. शेतकरी व विद्यार्थ्यांवर खटले प्रलंबित असताना ते दहशतवाद्यांना समर्थन देत आहे आणि त्यांच्यावरील खटले मागे घेत आहेत.
वास्तविक, 16 एप्रिल 2022 रोजी हुबळीच्या जुन्या पोलिस ठाण्यावर हिंसक जमावाने हल्ला केला होता. जमावाने दगडफेक केली. यामध्ये एका इन्स्पेक्टरसह 12 पोलिस जखमी झाले होते. जमावाने जवळील हनुमान मंदिर आणि रुग्णालयालाही लक्ष्य केले. यामुळेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पोलिसांनी 12 एफआयआर नोंदवले आणि दंगलीत सहभागी असलेल्या 100 हून अधिक लोकांना अटक केली होती.
हे काँग्रेसचे घाणेरडे राजकारण आहे –
भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले की, कायदा आणि पोलिस खात्याच्या विरोधाला न जुमानता कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने जुने हुबळी पोलिस स्टेशन दंगल प्रकरण मागे घेतले आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी खटला मागे घेण्याची शिफारस केली होती. दंगल आणि त्यानंतर झालेल्या दगडफेकीत अनेक पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी झाले. मुस्लीम तुष्टीकरणाबाबत काँग्रेसचे हे घाणेरडे राजकारण आहे.
