आज 26 जानेवारी. पुन्हा एकदा दरवर्षीप्रमाणे भारतात सर्वत्र प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाईल. ठिकठिकाणी ध्वजारोहण केले जाईल. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये काही ठिकाणी जिलेबी आणि मिठाई वाटण्याची प्रथाही पार पाडली जाईल. राजकीय नेत्यांची भाषणे होतील. दिवसातील पहिले दोन-तीन तास अशा प्रकारे प्रजासत्ताक दिन साजरा केल्यानंतर अनेक जण सार्वजनिक सुट्टीचा आनंद घ्यायला तयार होतील. पण हे सर्व घडत असताना हा दिन आपण ज्या कारणासाठी साजरा करतो त्या संविधानाचे सर्वोच्चपण मात्र आपल्याला विसरून चालणार नाही. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधान म्हणजेच भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि भारत देश प्रजासत्ताक झाला.
लोकांच्या हातात सत्ता आली. 2022 मध्ये आपण भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला. पुढे आपण भारतीय प्रजासत्ताकाचा अमृत महोत्सव म्हणजे पंचाहत्तरी साजरी करणार आहोत. आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून संपूर्ण जग भारताकडे पाहात आहे. लोकशाहीतील संपूर्ण आदर्श संकल्पना भारतीय भूमीवर राबवल्या जात आहेत. त्याला आधार हा संपूर्णपणे भारतीय संविधान हेच आहे. देशातील सर्वच नागरिकांना भारतीय संविधानाचे सर्वोच्चपण मान्य असले तरी अधूनमधून जेव्हा केव्हा या संविधानावर अविश्वास दाखवण्याची भावना तयार होते किंवा हे संविधान बदलण्याबाबत विनाकारण अफवा पसरवल्या जातात तेव्हा मात्र अशी कोणतीही परिस्थिती नाही, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांना घ्यावी लागेल. गेल्या काही वर्षांमधील देशातील वातावरण निश्चितच अविश्वासाचे आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याचे झाले आहे. कोणाचा कोणावर विश्वास आहे की नाही, याबाबत शंका यावी अशा प्रकारची परिस्थिती सध्या सर्वत्र दिसत आहे. अशा स्थितीत फक्त भारतीय संविधान हेच योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करू शकेल, ही गोष्ट कोणालाही विसरून चालणार नाही.
भारतात गुण्या गोविंदाने नांदणाऱ्या विविध धर्मांची स्वतःची अशी धार्मिक पुस्तके आणि ग्रंथ असले तरी सर्वच धर्म भारतीय संविधानाचाही स्वीकार करतात, यावर कोणतीही शंका बाळगण्याचे कारण नाही. पण अनेक वेळा विनाकारण अविश्वासाचे आणि अस्थिरतेचे वातावरण तयार करून त्याचा फायदा आपल्याला व्हावा याच हेतूने समाजकंटक काही अफवा पसरवत असतात. अर्थात, अशा अफवांवर विश्वास किती ठेवायचा हे प्रत्येकाच्या हातातच असते. पण या अफवा खऱ्या वाटाव्यात अशा प्रकारची वर्तणूक राजकीय पक्षांनीसुद्धा करता कामे नये, हेसुद्धा तितकेच खरे. आपण जाणीवपूर्वक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजासत्ताकाचा स्वीकार केला असेल, तर एखाद्या विशिष्ट धर्माचाच हा देश असावा अशा प्रकारची मागणी करणे किंवा त्याबाबतचे विचार मांडणे निश्चितच विरोधी भूमिका घेण्यासारखे ठरणार आहे किंवा धर्मनिरपेक्षता या शब्दाच्या नावाखाली कोणत्या एखाद्या विशिष्ट धर्मावर अन्याय होऊ नये किंवा विशिष्ट धर्माचे लाड होऊ नयेत, ही मागणी जरी समजण्यासारखी असली तरी एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या नावे हा देश ओळखला जावा, ही मागणी मात्र अजूनही कोणाच्या पचनी पडणारी नाही, हेसुद्धा या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
घटनाकारांनी घटनेची रचना करताना सर्व बाजूंचा विचार करूनच तरतुदी तयार केल्या आहेत. भारतीय संविधानाचा पायाभूत ढाचा कोणालाही कधीही बदलता येत नाही आणि बदलण्याचा प्रयत्न केला तरी तो यशस्वी होणार नाही ही गोष्ट आता सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे भारतीय घटना बदलण्याचे प्रयत्न केले जातील, अशा प्रकारचा अपप्रचार जर कोणी करत असेल तर त्याकडेसुद्धा दुर्लक्ष करावे लागणार आहे. काळाप्रमाणे घटनेमध्ये दुरुस्ती करून नवनवीन तरतुदी त्यात आणणे हे जरी समजण्यासारखे आहे तरी घटनाकारांनी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येच याबाबतचे काही संकेत दिले आहेत.
आगामी कालावधीमध्ये कोणत्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहेत याबाबत काही सूचनाही केल्या आहेत. घटनेचा भाग असणारी ही मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे फक्त सूचना आहेत. त्याबाबत कोणतीही अनिवार्यता घटनाकारांनी सूचित केलेली नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुचविण्यात आलेल्या काही तरतुदीनंतर अस्तित्वात आल्या आहेत, हेसुद्धा वास्तव आहे. आता याच धर्तीवर देशामध्ये समान नागरी कायदा आणण्याचा विचारही सुरू झाला आहे. कारण घटनाकारांनीच मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये त्याबाबत सूचना दिली होती. मार्गदर्शक तत्त्वामध्ये सूचित केलेल्या या तरतुदीप्रमाणे भारतात समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणताना घटनेचे सर्वोच्चपण मान्य करूनच जे काही बदल करायचे ते करावे लागणार आहेत. कधी कधी साध्या साध्या गोष्टींनी सुद्धा समाजात संघर्षाचे प्रकार उद्भवत आहेत.
चित्रपटगृहामध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी जे राष्ट्रगीत लावले जाते त्या राष्ट्रगीताचा सन्मान जर काही लोकांनी केला नाही, तर त्यावरूनही दंगली होण्याचे प्रकार आपल्या देशात घडत आहेत. काही घटकांना अशा प्रकारचे संघर्ष पेटते ठेवणेच महत्त्वाचे वाटत असल्याने अशा प्रकारच्या घटनांनाच ते महत्त्व देत असतात. अशा घटनांमध्ये तेल ओतून समाजातील दोन गटांमध्ये दुही निर्माण होईल यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात असतात. अनेकवेळा भारतीय संविधानाचे अपुरे ज्ञान असल्यामुळेच किंवा चुकीची माहिती असल्यामुळेसुद्धा या संघर्षाच्या घटना घडतात. म्हणूनच संविधानाचासुद्धा आता सर्वच स्तरावरील शैक्षणिक अभ्यासक्रमामध्ये एक महत्त्वाचा विषय म्हणून जाणीवपूर्वक समावेश करण्याचा विचार करावा लागणार आहे.
पर्यावरणशास्त्र किंवा भारतीय संविधान हे विषय सर्वसाधारणपणे शिकवले जातात, पण ते गांभीर्याने शिकवले जात नाहीत. विद्यार्थीसुद्धा हे विषय गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे भारतीय संविधान म्हणजे नक्की काय आहे याचा निश्चित अर्थसुद्धा अनेकांना लक्षात येत नाही. या भारतीय संविधानाचे सर्वोच्चपणसुद्धा त्यांच्या लक्षात येत नाही. महात्मा गांधी यांनी ज्याप्रमाणे सत्य आणि अहिंसा हा साधा सोपा मंत्र देऊन समाजातील सर्व समस्या सोडवण्याचा मार्ग दाखवला होता, त्याच प्रकारे भारतीय व्यवस्थेतील सर्व समस्यांवर जर तोडगा काढायचा असेल तर भारतीय संविधानाचे सर्वोच्चपण पहिल्यांदा मान्य करावे लागणार आहे. जे काही करायचे आहे ते भारतीय संविधानाच्या मर्यादेत करायचे आहे. कोणताही निर्णय घटनाबाह्य पद्धतीने घ्यायचा नाही, असे एकदा समाजातील सर्वच घटकांनी ठरवले, तर भारतीय लोकशाही जिचा गौरव सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून केला जातो त्याच लोकशाहीला सर्वात आदर्श लोकशाही हे आणखी एक विशेषण प्राप्त होऊ शकेल. दरवर्षीप्रमाणे आजही साजरा होणाऱ्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने समाजातील सर्वच घटकांनी संविधानाचे सर्वोच्चपण मान्य करण्याची प्रतिज्ञा करायला हवी. ही प्रतिज्ञा जाणीवपूर्वक अमलात आणायला हवी.
