काबूल – अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील देशांच्या फौजा अफगाणिस्तानातून माघारी गेल्यानंतर
तालिबान्यांनी वेगाने हातपाय पसरण्यास सुरवात केली, असून भारताच्या वतीने
अफगाणिस्तानात जी विकासकामे सुरू आहेत.
त्यामध्ये अडथळे आणण्याची संधी म्हणून पाकिस्तान या सगळ्या घटनांकडे पहात आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताने अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक करून विकासकामे उभी केली आहेत. आता त्यांचे रक्षण करणे आणि सांभाळणे मोठे जिकीरीचे होऊन बसले आहे.
या विकासकामांमध्ये प्रामुख्याने झरांज-डेलाराम महामार्ग प्रकल्प, उझबेकिस्तानाच्या
सीमेपासून हिंदुकुश पर्वतरांगा ओलांडून काबूलपर्यंत आणलेल्या वीज वितरण वाहिन्यांचे जाळे,
सलमा धरण यांचा समावेश आहे.
सलमा धरण हे भारत-अफगाणिस्तानच्या मैत्रीचे प्रतिक मानले जाते. हरीरुड नदीवरील या धरणावर 42 मेगावॉट क्षमतेचा वीज प्रकल्प आहे. त्याखेरीज या धरणातील पाण्यावर सुमारे 75 हजार हेक्टर जमिन भिजते. झरांज-डेलाराम महामार्ग भारत आणि अफगाणिस्तानच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 13 कोटी चार लाख डॉलर खर्चाचा हा प्रकल्प आहे.
अफगाणिस्तानातील लष्कर आणि सुरक्षा यंत्रणांना तालिबानशी लढण्यासाठी सज्ज न करताच
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो देशांच्या फौजांनी काढता पाय घेतला. अफगाणिस्तानातील
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ऑस्ट्रेलियाने काबूलमधील दूतावास बंद केला आहे.
अफगाणिस्तानातील सध्याची परिस्थिती पाहिली तर भारताने जी गुंतवणूक केली आहे तिचे
रक्षण करण्यासाठी भारताला कोण मदत करणार असा प्रश्न उभा ठाकलेला आहे. सध्याच्या
परिस्थितीत भारताच्या बाजूने एकच गोष्ट आहे.
ती म्हणजे अफगाणिस्तानमधील नागरिकांच्या मनात भारताबद्दल असणारी विश्वासार्हता. बीबीसी, एबीसी आणि जर्मन टीव्ही (एआरडी) यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतील भारताच्या भूमिकेकडे 71 टक्के अफगाणी नागरिका सकारात्मक दृष्टीने पाहतात असे दिसून आले आहे.
भारताची इराणमधील चाबहार बंदरातील गुंतवणूक आणि झरांज-डेलाराम महामार्गामुळे अफगाणिस्तानला जगाशी जोडले जाण्यासाठी पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यापेक्षाही अफगाणिस्तानातील डेलाराम जिल्ह्यापासून ते इराणच्या सीमेपर्यंत हा महामार्ग असल्याने पाकिस्तानला ती चिंता अधिक आहे.
भारताचा अफगाणिस्तानशी असणारा संपर्कच नव्हे तर पश्चिम आशिया आणि पुढे युरोपशी असणारा संपर्क खंडीत करण्याचे पाकिस्तानचे डावपेच आहेत. अफगाणिस्तानातील हा भाग भूगर्भातील कच्चे तेल आणि वायू तसेच जलविद्युत यांनी समृद्ध आहे.
आतापर्यंत अफगाणिस्तानातील पेट्रोलियम निर्यात ही रशियावर अवलंबून होती. आता चीनने पाईपलाईन टाकल्याने परिस्थिती बदलली आहे. या पाईपलाईनद्वारे चीन तुर्कमेनिस्तानातून वर्षाला 30 ते 40 अब्ज घनफूट वायू खरेदी करतो. त्यामुळे सध्या चीन भारताच्याविरोधात पाकिस्तानचा वापर करून डबल गेम खेळत आहे.
मुळात चीनने अफगाणिस्तानच्या सरकारबरोबर गोडीगुलाबीचे संबंध ठेवतानाच तालिबान्यांशी देखील मैत्री ठेवली आहे. त्यामुळे तालिबानचा सहभाग नसणारे पण दुर्बल सरकार अफगाणिस्तानात असणे हे पाकिस्तान आणि चीनसाठी सोयीचे ठरते.