ग्राहकांचा विश्वास कसा वाढेल? (भाग-१)

अलीकडेच मालमत्ता सल्लागार एनरॉकने केलेल्या सर्व्हेक्षणात म्हटले की, आजघडीला देशातील सात मोठ्या महानगरात मोठ्या संख्येने घरे ग्राहकांअभावी पडून आहेत. या स्थितीमुळे ग्राहकांचा खरेदीवरचा विश्‍वास डगमगला आहे. घराचा ताबा वेळेत मिळत नसल्याने विकासकांच्या कामांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या कारणांमुळे देशातील प्रमुख शहरात सुमारे 4.5 लाख कोटी मूल्यांची घरे ग्राहकांची वाट पाहात आहेत.

जीएसटीत कपात केल्यामुळे घर खरेदीला चालना मिळेल, असा आशावाद बिल्डर बाळगून आहेत तर घराच्या किमती आटोक्‍यात येतील अशी अपेक्षा ग्राहकांना आहे. अशा स्थितीत गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास मुहूर्त लागत नसल्याचे दिसून येते. प्रॉपर्टी सल्लागार एनरॉकचा अहवाल हा ग्राहक आणि विकासक या दोन्हीसाठी चांगला नाही. या अहवालानुसार मागणीतील घसरण आणि विकासकाने बांधकामाचा निधी अन्य ठिकाणी वळविल्यामुळे निवासी योजना अडकून पडल्या आहेत. घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होत असल्याने ग्राहक घराच्या खरेदीवरून संभ्रमात आहेत. अहवालानुसार देशातील सात प्रमुख शहरात घरांचे बांधकाम रेंगाळले आहे. ताबा देण्याची मुदत उलटून गेलेली असून घर मिळण्यासाठी आणखी काही वर्ष वाट पाहावी लागणार असल्याचे चित्र आहे. अशी स्थिती एनसीआर दिल्लीमध्ये, मुंबई महानगर, चेन्नई, कोलकता, बंगळुरू, हैदराबादमध्ये तसेच पुण्यात आहे. विशेष म्हणजे या गृहप्रकल्पाचे काम 2013 पूर्वी सुरू झाले आहे.

ग्राहकांचा विश्वास कसा वाढेल? (भाग-२)

विकासकांकडे पैसा कमी
अहवालात म्हटले की, गृहप्रकल्पाच्या कामाची स्थिती ही अगोदर कोंबडी की अगोदर अंडे याप्रमाणे झाली आहे. घरांच्या बांधकामाला उशीर होत असल्याने ग्राहकांनी विकासकांना पैसे देणेच बंद केले आहे. ग्राहकांच्या या भूमिकेमुळे काही प्रामाणिक विकासक अडचणीत सापडले. विकासक म्हणतात, ग्राहकांनी अगोदर पैसे द्यावेत, जेणेकरून काम पूर्ण होईल. यामागे आणखी एक समस्या म्हणजे गृहप्रकल्पाचा खर्च सतत वाढत असल्याने निधीची कमतरता जाणवत आहे. अपेक्षेप्रमाणे निधी गोळा होत नसल्याने आणि घरांची विक्री होत नसल्याने काही ठिकाणी पैसा अपुरा पडत आहे. अर्थात रेरा कायदा लागू करण्यापूर्वीच अनेक विकासकांनी परवानगी न घेता ग्रीनफिल्ड योजना लॉंच केली होती, मात्र रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर या योजना लटकल्या. अलीकडेच “इन्सॉल्वंसी अँड बॅंकरप्सी कोड’ मध्ये संशोधन करून खरेदीदारांना देखील बॅंका आणि कर्जदार विकासकाच्या बरोबर अधिकार देऊन सरकारने ग्राहकांचे हित जपले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.