टी. एन. शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्‍त असताना त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे गांभीर्याने आणि कडक पालन करून राजकीय पक्षांच्या मुसक्‍या आवळण्याचे काम केले होते. सर्वांना समान संधी या तत्त्वावर निवडणूक व्हावी म्हणून शेषन यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. नंतरच्या सर्वच निवडणूक आयुक्‍तांनी शेषन यांच्या पावलावर पाऊल टाकून बऱ्यापैकी काम केले. त्यामुळे भारतातील निवडणूक बऱ्याच प्रमाणात “फ्री’ आणि “फेअर’ वातावरणात होऊ लागली. यावेळच्या निवडणुकीतही आयोग आपले काम नियमाप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसत आहे.
आक्षेपार्ह भाषणे करणाऱ्या नेत्यांवर भाषणबंदीची कारवाई केल्यानंतर आता निवडणुकीत मतदारांवर पैशाचा प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मंगळवारी कठोर पाऊल उचलून तामिळनाडूतील वेल्लोर येथे आज गुरुवारी 18 एप्रिलला होणारी निवडणूकच रद्द केली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांच्या कालावधीत राज्यातील द्रमुकच्या नेत्यांकडून हस्तगत झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या बेहिशेबी रकमेच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाचे अभिनंदन करावे लागेल. निवडणूक आयोगाने यावेळी हे धाडस दाखवले हे बरे झाले.
कारण जातीय तणाव किंवा इतर काही कारणाने निवडणूक रद्द होऊ शकते. पण धनप्रभाव रोखण्यासाठी निवडणूकच रद्द करण्याची घटना क्वचितच घडते. त्यातही एखाद्या मतदारसंघातील लोकसभेची निवडणूक रद्द होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी निवडणूक आयोगाने तामिळनाडूतील राधाकृष्णनगर येथील विधानसभा निवडणूक दोनदा रद्द केली होती. तसेच अण्णाद्रमुकशी संबंधित नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रकमेचे व्यवहार झाल्याचे उघड होताच अरवकुडुची आणि तंजावर येथील निवडणूक पुढे ढकलली होती. त्यापूर्वी झारखंडमधील राज्यसभेच्या दोन जागांची निवडणूकही धनप्रभाव रोखण्याच्या कारणाखाली रद्द करण्यात आली होती. पण तरीही तामिळनाडूतील धनप्रभाव हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण मानावे लागेल. कारण देशाच्या कानाकोपऱ्यात दररोज सापडणारे कोट्यवधी रुपये पाहता निवडणूक आयोगाला या धनप्रभावावर खरोखरच संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्‍य आहे का? याचा विचार करावा लागणार आहे.
नेत्यांच्या भाषणबंदी कारवाईमुळे नेत्यांची तोंडे काही काळ बंद राहणार असली तरी पैशाच्या पिशव्यांची तोंडे कशी बंद होणार? हाच खरा प्रश्‍न आहे. कारण तामिळनाडूतील वेल्लोर येथील निवडणूक रद्द करून आयोगाने राजकीय पक्षांना इशारा देण्याचे काम केले असले तरी वर्षानुवर्षे निवडणुकीत पैशाचा खेळ मांडणारे या इशाऱ्याची कितपत दखल घेतील हे सांगता येणार नाही. गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहता धनप्रभाव रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च इच्छाशक्‍ती दाखवावी लागणार आहे. कारण हा पैशाचा खेळ खेळणारे सर्वच राजकीय पक्षातील दिग्गज आहेत. काही दिवसांपूर्वीच अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या ताफ्यातून 2 कोटी रुपये जप्त करण्यात आले होते. तामिळनाडूत सापडलेली रोकडही द्रमुकच्या प्रमुख नेत्यांची होती. निवडणूक आचारसंहितेतील नियमाप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीसाठी उभा असलेला उमेदवार जास्तीत जास्त 70 लाख रुपये खर्च करू शकतो. या सर्व खर्चाचा हिशोब त्याला दररोज सादर करावा लागतो. निवडणुकीचे व्यवस्थापन करणारे या मर्यादेत आपला खर्च बसवण्याचे कौशल्य दाखवतात. पण या मर्यादेपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च राजकीय पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार करतात हे एक उघड गुपित आहे.
विशेषत: जाहीर प्रचाराची मुदत संपली की बेहिशेबी थैल्या खुल्या होतात आणि पैशाचा खेळ सुरू होतो. देशात ठिकठिकाणी जे पैसे सापडत आहेत, ते पैसे मतांच्या खरेदीसाठीच तिजोरीतून बाहेर पडले असणार हे गृहीत आहे. केवळ पैसेच नाही तर, मतदारांना भेट देण्यासाठी वस्तूही काही ठिकाणी सापडत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील कराड येथे चेकपोस्टवर वाहनांची तपासणी सुरू असताना मंगळवारी पहाटे एका वाहनात साडेआठ लाख रुपये किमतीच्या साड्यांचे 13 गठ्ठे सापडले. महिला मतदारांना साड्यांचे आमिष दाखवण्याचे प्रकार तसे फार पूर्वीपासून घडत आहेत. तामिळनाडूत पैसे वाटपाप्रमाणेच वस्तू वाटप करण्याचा हा बाजारही तेजीत असतो.
निवडणुकीचा जो खर्च हिशेबात दाखवता येत नाही तो खर्च अर्थातच काळ्या पैशाचा वापर करूनच केलेला असतो. त्यामुळे नोटबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील काळा पैसा कमी झाल्याचा दावा सरकारने केला असेल तर सध्या जो पैसा पाण्यासारखा वाहत आहे तो कोठून आला? याचे उत्तरही आता शोधावे लागणार आहे. म्हणूनच मध्यंतरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशातील निवडणुका हीच काळ्या पैशाची गंगोत्री असल्याचा आरोप केला होता. देशातील निवडणुका आता काळ्या पैशांवरच लढवल्या जातात आणि हा पैसा जे सत्तेवर असतात त्यांच्या पायापाशीच येऊन पडतो अशी टीकाही त्यांनी केली होती. देशात निवडणुकांचे वातावरण नसेल तेव्हा हा काळा पैसा शोधण्यासाठी आयकर खाते आणि इडी यांचे छापासत्र सुरू होते. सध्याही या दोन संस्थांकडून छापेमारी सुरूच आहे. पण सरकार या संस्थांच्या माध्यमातून विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर सूड उगवत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. म्हणून कोणत्याही नेत्याच्या मालमत्तेवर छापा टाकताना आम्हाला त्याची कल्पना द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
एखाद्या नेत्यावर आयकर किंवा इडी यांनी छापा टाकला तर त्या नेत्याची बदनामी होतेच आणि शंकाही निर्माण होते. म्हणून आयोगाने हे निर्देश दिले असले तरी त्यामुळे निवडणुकीतील धनप्रभाव रोखण्यावर काही प्रमाणात मर्यादाच येणार आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातील सर्वात चुरशीच्या निवडणुकीतील दोन टप्पे आताशी पार पडले आहेत. आणखी महिनाभर ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. या कालावधीत निवडणुकीतील चुरस अधिकच वाढून त्या प्रमाणात पैशाचा खेळही तीव्र होत जाणार आहे. सर्वसाधारणपणे रात्रीच रंगणाऱ्या या खेळावर अंकुश ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि पोलीस यंत्रणा यांना डोळे उघडे ठेवूनच काम करावे लागणार आहे. निवडणुकीतील धनप्रभाव रोखणे हे एक फार मोठे आव्हान असले तरी तामिळनाडूतील वेल्लोर येथील निवडणूक रद्द करून आयोगाने आपण काय करू शकतो हे दाखवून दिले आहे. त्यातून राजकीय पक्ष आणि त्यांचे धनदांडगे उमेदवार यांनी योग्य बोध घेतला तरच हा धनप्रभाव रोखता येऊ शकेल.
