बेरोजगारीचे आव्हान कसे पेलणार? (अग्रलेख)

केंद्रात सलग दुसऱ्या वेळी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात विकासाला चांगली चालना मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्‍त होत असतानाच देशाचा विकास दर आणि देशातील बेरोजगारी या आकड्यांवर काही नकारात्मक बाबी समोर आल्याने आगामी काळात मोदी सरकारसमोरील आर्थिक आव्हाने अधिक तीव्र होणार आहेत. आर्थिक वर्ष 2018-19च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये देशाचा आर्थिक विकासाचा दर सहा टक्‍क्‍यांच्याही खाली घसरल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रीय सांख्यिकी आयोगाने मोदी सरकारच्या शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशी जाहीर केलेल्या या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च या तिमाहीमध्ये एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा दर 5.8 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे.

एकीकडे “जीडीपी’चा दर असा घसरत असतानाच दुसऱ्या बाजूला देशातील बेरोजगारीचा दरही 6.1 टक्‍क्‍यांवर पोहोचल्याचे दिसून आले आहे. जानेवारी महिन्यातील आकड्यांप्रमाणे त्या वेळी देशातील बेरोजगारीचा आकडा 1972-1973नंतर 45 वर्षांत प्रथमच इतक्‍या मोठ्या पातळीवर गेल्याचे निष्कर्ष समोर आले आहेत. आर्थिक विकासाचा दर खालावल्याने सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा बहुमानही भारताने गमावला असून, भारतीय अर्थव्यवस्था आता चीनच्याही मागे पडली आहे. कारण चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 6.4 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. मागील आर्थिक वर्षातील याच तिमाहीत “जीडीपी’चा दर 8.1 टक्‍के तर, संपूर्ण आर्थिक वर्षात विकासदर 7.2 टक्‍क्‍यांच्या आसपास होता. याचाच अर्थ “जीडीपी’च्या दरात 2.3 टक्‍क्‍यांची घट झाली आहे.

प्राथमिक अंदाजाप्रमाणे देशांतर्गत बाजारपेठेतील घटलेली मागणी आणि खासगी बॅंकांच्या व्यवसायात झालेली घट यामुळे विकासदरात घट झाली आहे; पण याचा परिणाम होऊन 2018-19 या आर्थिक वर्षात “जीडीपी’चा एकत्रित दर सात टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी राहणार आहे. देशाच्या विकासाचा दर 7 टक्‍क्‍यांच्या वर राहील अशी खात्री कायम व्यक्‍त करणाऱ्या मोदी सरकारसाठी हा फार मोठा धक्‍का आहे. दुसरीकडे रोजगाराच्या आघाडीवरही आकडे अजिबात समाधारकारक नाहीत. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार निर्माण करण्याची घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारने बेरोजगारीचा हा ताजा आकडा पहिला तर त्यांच्यावर आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ येणार आहे.

मोदी सरकारमध्ये नव्यानेच अर्थ खात्याची जबाबदारी घेतलेल्या निर्मला सीतारामन यांना आता गांभीर्याने या बाबींचा विचार करावा लागेल. विरोधकांनी देशाचा विकास आणि रोजगार याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना वेळ मारून नेणे वेगळे आणि अर्थव्यवस्थेची घडी बसवण्यासाठी गांभीर्याने काम करणे वेगळे हे आता मोदी सरकारमधील प्रमुख मंत्र्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे. मागील आर्थिक वर्षात विकासाचा दर चौथ्या तिमाहीत का घटला आणि रोजगार निर्मितीचा गाडा अद्याप रुळावर का आला नाही, हे शोधून काढून उपाययोजना करावी लागणार आहे. सुदैवाने आगामी काळात सरकारला त्यासाठी चांगली संधी मिळणार आहे. मोदी सरकारचा संपूर्ण अर्थसंकल्प पुढील महिन्यात सादर होणार आहे.

अर्थव्यवस्थेला मार्गावर आणण्यासाठी अर्थसंकल्पासारखे दुसरे चांगले शस्त्र नसते. काही कठोर उपाय योजावे लागले तरी चालतील पण विकासाचा आणि रोजगाराचा दर वाढवण्यासाठी सरकारला ठाम पावले टाकावीच लागतील. मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात अर्धवट राहिलेले किंवा जाहीर होऊनही सुरू न झालेले अनेक विकास प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प रखडल्याने विकासाचा गाडा अडला आहे. निवडणुकीच्या भाषणात सांगायला आणि टाळ्या मिळवायला हे प्रकल्प ठीक असले तरी कागदावर या प्रकल्पाची काहीच प्रगती झालेली दिसत नाही. हे सर्व प्रकल्प मार्गी लावून सरकारला विकासाची आणि रोजगारनिर्मितीची गती वाढवावी लागेल. देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली होती. त्या योजना निश्‍चितच चांगल्या होत्या आणि रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच या योजना तयार करण्यात आल्या होत्या; पण ज्याअर्थी अपेक्षित प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाली नाही त्याअर्थी या योजनांच्या अंमलबजावणीत काहीतरी त्रुटी आहेत हे मान्य करून सरकारला उपाययोजना कराव्या लागतील.

मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर स्वयंरोजगार आणि रोजगार निर्माण करण्याची सरकारची अपेक्षा होती; पण मुद्रा योजनेबाबत अनेक तक्रारी आहेत. कर्ज मिळण्यात अनेक अडचणी येत असल्याने बेरोजगार तरुण या योजनेकडे वळताना हजारवेळा विचार करीत आहे. सरकारची कौशल्य विकास योजनाही चांगली होती; पण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करताना राजकारण झाल्याने या केंद्रांचा हेतू सफल होऊ शकला नाही. कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून योग्य शिक्षण घेऊन तरुण बाहेर पडले असते तर अनेकांना रोजगार मिळाला असता. अर्थात अजूनही वेळ गेली नाही. पहिल्या पाच वर्षांत योजनांच्या कार्यवाहीत ज्या चुका झाल्या त्या दुरुस्त करण्याची आता हीच वेळ आहे.

नोटबंदी आणि जीएसटी या निर्णयांमुळे काही प्रमाणात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला होताच त्यात योजनांच्या अंमलबजावणीत चुका झाल्याने सध्याची स्थिती उद्‌भवली आहे हे सत्य नाकारून चालणार नाही. देशातील जनतेने मोदी सरकारवर पुन्हा एकदा विश्‍वास दाखवल्याने आता कठोर निर्णयांची आणि गंभीर अंमलबजावणीची वेळ आली आहे. काही राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने पुन्हा एकदा लोकप्रिय निर्णयच घेतले तर अर्थव्यवस्था आणखी घसरण्याचा धोका आहे.

निर्मिती आणि बॅंकिंग या दोन क्षेत्रात जेवढी उलाढाल जास्त होईल तेवढी अर्थव्यवस्था झपाट्याने सावरेल आणि विकासाचा दरही सुधारेल. याचाच विचार सरकारला आगामी अर्थसंकल्पात आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरणात करावा लागणार आहे. मोदी सरकारला हे आव्हान पेलण्यासाठी एखादा टास्क फोर्सच नेमावा लागेल. केवळ विरोधी पक्ष टीका करत आहेत या भीतीने नाही तर देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याच्या उद्देशाने सरकारला आता पावले उचलावी लागतील; पण घटता विकासदर आणि कमी रोजगारनिर्मिती कोणत्याही देशाला आर्थिक महासत्ता होऊ देत नाही. याचाच विचार करून मोदी सरकारला आता बेरोजगारीचे आणि पर्यायाने घटत्या विकासदाराचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.