कशी असते अमेरिकेतील महाभियोगाची प्रक्रिया?

वॉशिंग्टन – अमेरिकन घटनेच्या आर्टिकल II, सेक्‍शन 4 नुसार महाभियोगाची प्रक्रिया केली जाते. राष्ट्रद्रोह, चिथावणी देऊन देशांतर्गत सशस्त्र उठाव घडवून आणणे, लाच आणि इतर गंभीर गुन्ह्याप्रकरणी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना महाभियोगाचा सामना करावा लागतो. महाभियोगाचा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर ही कारवाई केली जाते.

कनिष्ठ सभागृहातून प्रक्रिया 

अमेरिकेत अध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह (कनिष्ठ सभागृहात) प्रस्ताव ठेवावा लागतो. कनिष्ठ सभागृहात या प्रस्तावावर चर्चा होते. त्यानंतर मतदान घेऊन प्रस्ताव मंजूर केला जातो. त्यानंतर हा प्रस्ताव सीनेटकडे पाठवला जातो.

सीनेटमध्ये त्यावर एक सुनावणी होते. सीनेटमध्येही महाभियोग प्रस्तावावर मतदान होतं. मात्र, एक तृतीयांश बहुमत असेल तरच त्याला मंजुरी मिळते. अमेरिकेत पहिल्यांदाच कोणत्या अध्यक्षांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया केली जाते आहे, अशातला भाग नाही.

ट्रम्प यांच्यापूर्वींही काही अध्यक्षांच्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. मात्र एकाच कार्यकाळात दोनदा त्याचा सामना करणारे ट्रम्प हे एकमेव ठरले आहेत. यापूर्वी ऍन्ड्रयू जॉन्सन, रिचर्ड निक्‍सन आणि बिल क्‍लिंटन यांना या प्रक्रियेचा सामना करावा लागला आहे.

महाभियोगासाठी एकूण 218 मतांची आवश्‍यकता असते. पण ट्रम्प यांच्या विरोधात आणि प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ 232 मते पडली तर प्रस्तावाच्या विरोधात 197 मते पडली आहेत.

आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवून या आधी ऍन्ड्रयू जॉनसन (1868), रिचर्ड निक्‍सन (1973) आणि बिल क्‍लिन्टन (1998) या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. जॉनसन हे अब्राहम लिंकन यांच्या काळात उपराष्ट्रपती होते. लिंकन यांच्या मृत्यूनंतर ते राष्ट्रपती बनले. कॉंग्रेससोबत चांगले संबंध नसलेल्या जॉनसन यांच्यावर 1868 साली पहिल्यांदा महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि तो दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आला होता.

पण नंतर अमेरिकन न्यायालयाने ते अवैध ठरवले आणि जॉनसन यांनी आपला कार्यकाल पूर्ण केला.
अमेरिकेतच नव्हे तर जगभरात गाजलेल्या वॉटरगेट प्रकरणात राष्ट्रपती रिचर्ड निक्‍सन यांच्याविरोधात 1973 साली महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पण यावर मतदान होण्यापूर्वीच निक्‍सन यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे यावर मतदान होऊ शकले नाही.

1998 साली बिल क्‍लिन्टन राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्यावर महाभियोगाचा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. व्हाइट हाऊसमधील काम करत असलेल्या 22 वर्षीय मोनिका लिविन्स्की या युवतीसोबत शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. मोनिका लिविन्स्की ही बिल क्‍लिन्टन यांच्यापेक्षा वयाने खूप लहान होती. बिल क्‍लिन्टन यांनी त्यांच्यावरील आरोप नाकारले. बिल क्‍लिन्टन यांचे हे प्रकरण प्रचंड गाजले होते.

पण या कारणामुळे बिल क्‍लिन्टन यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला नव्हता. बिल क्‍लिन्टन यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आणि त्या विरोधात महाभियोगाचा प्रस्तावास मांडण्यात आला. हाउस ऑफ रिप्रेझेन्टेटिव्हने हा प्रस्ताव मंजूर केला, मात्र सिनेटने तो फेटाळला होता.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.