रिझर्व्ह बॅंकेकडूल “फोरक्‍लोजर चार्जेस’वर बंदी
नवी दिल्ली – कोणत्याही बॅंकेची अथवा बॅंकेतर खासगी अर्थ पुरवठादार कंपनीची सर्वाधिक प्राथमिकता कर्जवसुली ही असते. थकित कर्ज अर्थात नॉन-प्रोड्युसिंग ऍसेटच्या समस्येने अनेक बॅंकांसह खासगी अर्थ पुरवठादार कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होत आहेत. अशा स्थितीत जर एखादा ग्राहक त्याच्या कर्जाची परतफेड मुदतीपूर्वीच करत असेल, तर ते सुचिन्ह मानत, अशा कर्जदारांना अधिक सुविधा दिल्या पाहिजेत. मात्र असे न करता, अनेक खासगी अर्थ पुरवठादार कंपन्या आपले व्याजाचे नुकसान होत असल्याचे सांगत, अशा कर्जदारांवर दंड आकारणी (फोरक्‍लोजर चार्जेस) करताना दिसून येते. मात्र आता अशा कोणत्याही खासगी अर्थ पुरवठादार कंपन्यांना, कर्जाची मुदतीपूर्वी परतफेड करणाऱ्या ग्राहकांना अशी दंड वसुली करण्यास भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने ब्रेक लावला आहे. आता या संस्था कोणाकडूनही असे “फोरक्‍लोजर चार्जेस’ घेऊ शकणार नाहीत.
रिझर्व्ह बॅंकेने यासंबंधीची अधिसूचना नुकतीच जारी केली आहे. नॉन-बॅंकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या वतीने (एनबीएफसी) रिझर्व्ह बॅंकेने सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीच्या वतीने व्यवसायासाठी किंवा इतर कोणत्याही उद्देशासाठी फ्लोटिंग दरावर घेतलेले कर्ज वेळेच्या आधी भरल्यास एनबीएफसी ते खाते बंद करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क लावले जाऊ शकत नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेने मे 2014 मध्येच व्यावसायिक बॅंकांना तारण कर्ज घेणाऱ्या खासगी कर्जदारांकडून अशा प्रकारे शुल्क घेण्यास बंदी घातली होती. मात्र, असुरक्षित कर्ज उदा. वैयक्तिक कर्जावर या प्रकारचे शुल्क लावण्यास स्वतंत्र असल्याचेही रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत फायदे?
– फोरक्‍लोजर चार्जेसवर बंदी आल्याने लक्षावधी कर्जदारांना त्याचा फायदा होणार आहे
– कर्ज खाते बंद करण्यासाठी लागणारे शुल्क खूपच जास्त असते
– ते शुल्क भरण्यापेक्षा मग कर्जदार कर्ज न फेडता हप्ता भरणेच पसंत करतो
– एनबीएफसीसमोर सध्या मोठे संकट असताना हा आदेश आला आहे.
– रोकड कमी असल्याने या क्षेत्रात मंदी कायम आहे.
– फोरक्‍लोजर चार्ज लागणार नसल्याने कर्ज लवकर फेडणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते
