पुणे – गृहसंकुलांमध्ये राज्य सरकारने बंधनकारक केलेले मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे खरेच सक्षम आहेत का आणि नसतील तर ते बांधणे बांधकाम व्यावसायिकाला बंधनकारक का, हा प्रश्न सध्याच्या परिस्थितीतून निर्माण झाला आहे.
सौरऊर्जा, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र प्रत्येक गृहसंकुलांमध्ये असणे राज्य सरकारने आता बंधनकारक केले आहे. यासाठी राज्य सरकारने मिळकतकरात सवलतही दिली आहे. या प्रकल्पांशिवाय कोणत्याही गृहसंकुलांच्या आराखड्यांना मंजुरीही दिली जात नाही.
सौरऊर्जा प्रकल्प आणि कचरा प्रक्रिया प्रकल्प यापेक्षा मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प हे सोसायट्यांसाठी अत्यंत खर्चिक बाब ठरत आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांकडून सोसायटी बनवून रहिवाशांच्या ताब्यात दिली की, सोसायट्यांना त्यांच्या “मेन्टेनन्स’मधून या शुद्धीकरण केंद्राची देखभाल करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. परिणामी, हे प्रकल्प बंद ठेवले जात आहेत.
नुसतेच दाखवायला हे प्रकल्प बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधले, अशी ओरड केली जाते. मात्र, सोसायट्यांनाच त्याची देखभाल-दुरुस्ती परवडणारी नाही, याचा विचार मात्र केला जात नाही. हा प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी वीजेचा खर्च मोठा येतो. सोसायट्यांमध्ये आधीच लिफ्टच्या माध्यमातून विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. वास्तविक देखभाल दुरुस्तीची रक्कम ही लिफ्ट आणि त्याचे बॅकअप यामध्येच जाते. त्यात आणखी खर्चाचा बोजा फ्लॅट मालकावर पडतो.
सोसायटीमधील चेअरमन किंवा सचिव हे स्वत: हा प्रकल्प चालवू शकत नाहीत, त्यासाठी देखभाल-दुरुस्तीसाठी “आऊटसोर्सिंग’ करावे लागते. विजेचा खर्च शिवाय, आऊटसोर्सिंग कंपनीला द्यावा लागणारा खर्च परवडणारा नाही. तसेच प्रत्येक सोसायटीत राहणाऱ्या नागरिकांचा आर्थिकस्तरही समान असेल असेही नाही. त्यामुळे तो खर्च देणे प्रत्येकाला परवडणारा असेलच असेही नाही.
सोसायट्यांमध्ये तो बंधनकारक आहे, परंतु एखादी सोसायटी उच्चभ्रु भागात आहे आणि काही सोसायट्या सर्वसामान्य स्तरावरील आहेत त्यांना हा खर्च परवडणारा नाही. शिवाय, प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर किती आणि कोठे करावा हा देखील प्रश्न सोसायट्यांपुढे निर्माण झाला आहे. पाण्याचे प्रदूषण कमी होण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नदीपात्रात महापालिका आणि सरकारतर्फेच मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारले जात आहेत तर, सोसायट्यांना ते बंधनकारक करावेत का, हा प्रश्नही अनेकांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिकेतर्फे बंद नळातून जे पाणी पुरवले जाते, ते शुद्ध केलेले पिण्यायोग्य असते. त्याचा खर्च मोठा आहे. प्रतिव्यक्ती रोज आपण 135 लिटर पाणी असा मापदंड ठेवला आहे. त्यातील सुमारे 45 लिटर पाणी हे केवळ शौचालयांमध्ये फ्लशसाठी जाते. त्यामुळे पर्यायाने महापालिकेचे नुकसान होते. त्यामुळे महापालिकेच्या बंद नळातून पुरवण्यात येणारे शुद्ध पाणी हे पिण्यासाठी वापरावे आणि शौचालय, बागांमध्ये मैलापाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पाणी वापरावे, असा हेतू आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचे बंधनकारक केले आहे. मैलापाणी गोळा करणे आणि ते प्रत्येक सोसायट्यांना अन्य वापरासाठी वेगळ्या पाइपमधून देणे हे महापालिका प्रत्येक सोसायट्यांमध्ये करू शकत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाइपचे जाळे बसवणे महापालिकेला शक्य नाही. शहरातून गोळा झालेल्या पाण्यावर नदीपात्राजवळील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया होते, परंतु प्रत्येक सोसायट्यांनी ते स्वत:पुरते केले, तर त्याची परिणामकारकता जास्त होईल.
– व्ही. जी. कुलकर्णी, विभाग प्रमुख, महापालिका पाणीपुरवठा
महापालिकेने स्वत:च मैलापाणी उचलावे, त्यावर प्रक्रिया करावी आणि ते पाणी नदीत सोडून द्यावे. ट्रीटमेन्टचा खर्च बांधकाम व्यावसायिकाकडून वन टाइम घ्यावा.
– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच